Varanasi News: 23 मार्च को ढेरही बलरामगंज वाराणसी टोल प्लाजा पर विशाल धरना प्रदर्शन का आवहन

Varanasi News: मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पूर्वांचल किसान संगठन के वरिष्ठ नेता अजय सिंह धोबी ने सरकार के निर्देश के बावजूद टोल टैक्स की अवैध वसूली से आहत किसानों की मांग पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर को पत्रक सौंपकर पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 233 वाराणसी आजमगढ़ मार्ग का निर्माण 2012 के मुकदमे से होना था, जिसमें वाराणसी और आजमगढ़ मार्ग का निर्माण हो चुका है, लेकिन जौनपुर जिले में 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग अधूरी सड़क पर टोल टैक्स की वसूली कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि अधूरी सड़क पर टोल टैक्स की वसूली न की जाए, जहां चोलापुर थाना अंतर्गत ढेरही टोल प्लाजा पर वसूली हो रही है।

उक्त टोल प्लाजा से दो किलोमीटर बाद सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। पुरानी 7 मीटर चौड़ी सड़क पर बड़े वाहन जैसे हाइवा, डंपर व अन्य वाहनों का अधिक भार होने के कारण 16 किलोमीटर क्षेत्र में अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जाम लगता रहता है। उपरोक्त प्रकरण में वर्ष 2012 से अब तक 20 राजस्व ग्रामों के 4000 किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसके कारण लगभग 1000 इच्छुक किसानों की मृत्यु हो चुकी है तथा उपरोक्त मार्ग पर लगभग 500 नागरिकों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो चुकी है।

न ही सड़क का निर्माण कराया

बिना मुआवजा दिए तथा सड़क निर्माण न होने के कारण टोल टैक्स की वसूली करना विधि सम्मत एवं न्यायसंगत नहीं है। जब भी किसानों ने प्राधिकरण से मुआवजा भुगतान एवं सड़क निर्माण की मांग की, तो प्राधिकरण ने न्यायालय का हवाला देते हुए न तो किसानों को मुआवजा दिया और न ही सड़क का निर्माण कराया। इस संबंध में जब मैंने माननीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आते ही किसानों को मुआवजा भुगतान तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज से दिनांक 23/07/2024 को न्यायोचित निर्णय हेतु आदेश जिलाधिकारी/आर्बिट्रेटर जौनपुर को वापस किया गया, ताकि मुआवजा भुगतान विसंगति का निराकरण करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं किसानों के साथ बैठक कर उचित निर्णय लिया जाए, जिससे कि इच्छुक किसानों के साथ न्याय हो सके।

किसानों ने टोल के विरोध में धरना शुरू किया था

इसी परिप्रेक्ष्य में पहली बार जब टोल प्लाजा चालू हुआ था, तब किसानों ने टोल के विरोध में धरना शुरू किया था, फिर किसानों ने संवैधानिक रूप से सड़क को बाधित न करते हुए फरवरी माह में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया था, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया था कि जब तक सड़क निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिसके कारण टोल टैक्स वसूलने वाली रिद्धि सिद्धि कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया गया था। पुनः दिनांक 6 सितम्बर 2024 को प्रशासन ने थाना चोलापुर के एसएचओ से टोल प्लाजा का उद्घाटन कराया और टोल वसूलने का कार्य शुरू कराया। उस समय किसानों में काफी आक्रोश था। उसके बाद 15 सितम्बर 2024 को किसानों ने वादाखिलाफी के खिलाफ पुनः धरना दिया।

जिलाधिकारी जौनपुर ने किसानों को आश्वासन दिया

धरने के समय ही जिलाधिकारी जौनपुर ने किसानों को आश्वासन दिया कि आज शाम को किसान गण जौनपुर की कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं किसानों के साथ बैठक की जाएगी तथा समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद 27 नवम्बर 2024 को जिलाधिकारी जौनपुर की अध्यक्षता में 20 राजस्व ग्रामों के प्रभावित किसानों एवं प्राधिकरण के परियोजना निदेशक एवं मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर, उपजिलाधिकारी केराकत के साथ बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित दर में कुछ विसंगतियों को दूर कर मुआवजा लेने पर किसानों ने सहमति जताई तथा सभी किसानों ने प्रस्तावित दर पर अपनी सहमति दी तथा मैंने सहमति पत्र उपजिलाधिकारी केराकत एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारी को किसानों के साथ सौंपा।

समिति को देने के बाद भी मुआवजा देने का कोई जिक्र नहीं है। मैं किसानों का नेतृत्व करता हूं, मुआवजा न मिलने के कारण कितने किसान गंभीर बीमारी के कारण इलाज के अभाव में मर गए और कितने किसान पैसे के अभाव में अपनी बहन-बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं और कितने किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं।

प्रमुख मांगे 

•  जब तक सड़क का निर्माण ना हो तब तक के लिए ढेरही टोल प्लाजा बंद किया जाए
•  दुर्घटना को देखते हुए बड़े वाहनों को सुबह 7:00 बजे से रात को 9:00 बजे तक नो एंट्री किया जाए
•  किसानों को तत्काल मुआवजा वितरित किया जाए
•  दुर्घटना में अभी तक मृत्यु हुवे व्यक्ति को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए