यूपी सरकार का फरमान जारी, अब स्कूलों में योग करना हुआ अनिवार्य

अभी कुछ दिनों में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष विभाग डॉ. धर्म सिंह सैनी ने योग के बारे में कहा था कि  जल्द ही योग नियमावली भी स्वीकृत होने वाली है। आयुष विश्वविद्यालय के बजट में 10 करोड़ टोकन मनी का प्रावधान किया गया है।

Update: 2019-08-27 06:08 GMT
यूपी सरकार का फरमान जारी, अब स्कूलों में योग करना हुआ अनिवार्य

लखनऊ: प्रदेश नए बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि यूपी के करीब 1.5 लाख सरकारी प्राइमरी स्कूल के करीब डेढ़ करोड़ बच्चे अब सुबह की प्रार्थना के साथ ही योग भी करेंगे।

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इसका आदेश राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा सतीश द्विवेदी ने अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सभी स्कूलों में सुबह होने वाली प्रार्थना सभा के दौरान 15 मिनट का योग सत्र भी हो. इतना ही नहीं स्कूल खत्म होने से पहले छात्रों को 15 मिनट पीटी क्लास भी करनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को मिली मान्यता

आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पहल पर योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में भी योग अहम है। योग को लेकर वक्त-वक्त पर विवाद होते रहे हैं, लेकिन अब यूपी के स्कूलों में बच्चों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य किया जा रहा है।

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यूपी सरकार पहले भी योग को लेकर ऐसी कई प्रयास कर चुकी है। वहीं भाजपा 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही योग को दुनियाभर में प्रसारित करने के लिए कोशिशे करने लगी। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

योग दिवस के मौके पर करते हैं योग

देश में भाजपा के छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता योग दिवस के मौके पर योग करता नजर आता है। खुद प्रधामनंत्री भी योग को बढ़ावा देने के लिए खुद योग करते नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने खुद अंतराष्ट्रीय योग दिवस पर एक वीडियो ट्विटर पर डाली जिसके बाद से योग इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में ही चर्चा हो रही है।

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अभी कुछ दिनों में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष विभाग डॉ. धर्म सिंह सैनी ने योग के बारे में कहा था कि जल्द ही योग नियमावली भी स्वीकृत होने वाली है। आयुष विश्वविद्यालय के बजट में 10 करोड़ टोकन मनी का प्रावधान किया गया है। जल्द ही यह और विस्तार लेगा।

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