UP Cabinet Meeting: यूपी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे 23 बस अड्डे, तीन जिलों में लागू होगी कमिश्नरेट प्रणाली

Yogi Government Cabinet Meeting Today: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी आज 25 नवंबर 2022 को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में बस यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव पास हुए। बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल पर विकसित करने का प्रस्ताव पास किया गया। जिसमें 23 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, आगरा के दो-दो बस अड्डे शामिल किए गए हैं। इन बस अड्डों पर होटल, शापिंग माल्स, रेस्ट लाउंज समेत कई सुविधाएं यात्रियों को दी जाएंगी।

वाराणसी से बलिया तक 15 गेटवे बनाए जाएंगे

मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि वाराणसी से बलिया तक 15 गेटवे बनाये जाएंगे। गेटवे बनने से लोगों की यात्रा और ज्यादा किफायती हो जाएगी। इसकी मदद से किसानों को माल ले जाने में सुविधा मिलेगी, इसके अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

 आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट प्रणाली लागू

योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास किया। अब आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हो जायेगी। इन तीन जिलों को मिलकर अब यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा नगर विकास, पर्यटन, आवास विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बैठक मं मंजूरी मिल गई है। 

यूपी में पहले चरण में 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। लखनऊ में सुजीत पांडेय और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। उसके बाद दूसरे चरण में 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। कानपुर में विजय सिंह मीणा और वाराणसी में ए सतीश गणेश को पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। 

गौरतलब है कि गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की तैयारी काफी पहले से चल रही थी। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग को प्रस्ताव भी भेजा था। अब कमिश्रनरेट प्रणाली लागू होने से इन तीन महानगरों में तीन शीर्ष पुलिस अधिकारी और बढ़ जायेंगे।  

पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में किस पुलिस अधिकारी को मिलती है जिम्मेदारी 

पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है, इसके अलावा आईजी रैंक के अधिकारी को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है। जबकि डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी को अपर पुलिस आयुक्त बनाया जाता है। जिले की कानून व्यवस्था और आबादी के हिसाब से ये पद सृजित किये जाते हैं।