यूपी के अंत्योदय कार्ड घारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 40 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज

लखनऊ: यूपी के अंत्योदय कार्ड घारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के 40 लाख से अधिक अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार प्रति-परिवार प्रति-वर्ष 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भांति 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज बताया कि प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ 23 सितम्बर, 2018 को किया गया था। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ एसईसीसी-2011 की पात्रता सूची में चिन्हित 1.18 करोड़ परिवारों को मिल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत एसईसीसी-2011 की पात्रता सूची से वंचित लगभग 8.43 लाख परिवारों को भी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाना संभव हो सका। अब अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों का भी डाटा जुड़ने से प्रदेश के 1.67 करोड़ परिवारों के लगभग 7.62 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों का डाटा जुड़ जाने से प्रदेश के लगभग 40,79,598 परिवारों के 1,30,55,710 लाभार्थियों को भी ''आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'' के अन्तर्गत अनुमन्य सभी प्रकार के लाभ मिल सकेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गरीबों के लिये राज्य सरकार द्वारा लिये गये इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के लगभग 40,79,598 परिवारों के 1,30,55,710 लाभार्थियों को भी ''आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के अन्तर्गत अनुमन्य सभी प्रकार के लाभ मिल सकेंगे। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों की सूची को हर 6 माह पर अद्यतन किया जायेगा।

उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को ''आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'' के अर्न्तगत अनुमन्य सभी लाभ मिलेंगे। योजना का संचालन आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्लेटफार्म पर होगा। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। लाभार्थी के इलाज पर होने वाले खर्च का भुगतान सरकार द्वारा सीधे अस्पतालों को किया जायेगा। देश के अन्य राज्यों में सूचीबद्ध चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी।