UP News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति की होगी रैंडम जांच

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब यूपी के सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति की रैंडम जांच होगी। दरअसल राज्य कर्मचारियों और अफसरों की तरफ से संपत्ति को लेकर जो भी जानकरी दी गई है वो सही है या नहीं इस बात की पुष्टि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्राधिकरण और आवास विकास मंत्रालय की तरफ़ से सरकारी कर्मचारियों के संपत्ति की रैंडम जांच की जाएगी।

सरकार के पास कर्मचारियों की संपत्ति का पूरा डेटा

यूपी के करीब 97 फ़ीसदी सरकारी कर्मचारियों के संपत्ति का डेटा सरकार के पास पहुँच चुका है। जिसके बाद अब सरकार इनके सत्यता की जांच करेगी। इस कर्मचारियों के पैन नंबर से लेकर सारी प्रॉपर्टी को सरकार खंगालेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में कार्मिक विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था जिसमे 97 फ़ीसदी लोगों ने जानकारी दी दी है। जानकारी के लिए बता दें कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अफसरों को मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा देने से छूट मिली है।

इन अधिकारियों ने ऑफलाइन दिया संपत्ति का ब्योरा

दरअसल जिन अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा देने से छूट मिली है उन अधिकारियों के लिए केंद्र की तरफ से ''स्पैरो'' पर संपत्ति का ब्योरा देने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित होना है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो ऑफलाइन अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। शासन के सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश के कुल 1021 पीपीएस अधिकारियों में से 648 ने ही अभी तक संपत्ति की घोषणा की है।

39,000 कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन 

सरकार की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा 30 सितंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर देना है। लेकिन इसके बावजूद भी 30 सितंबर तक करीब 39,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसे में इन कर्मचारियों की सितंबर महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी।