पांच चीनी मिल कर्मियों की सैलरी देने के लिए कर्ज लेगी योगी सरकार

लखनऊ: योगी सरकार सहकारी क्षेत्र की पुवायां, कायमगंज, बदायूं, साथा और सुल्तानपुर की चीनी मिल कर्मचारियों के बकाए सैलरी का भुगतान करने के लिए कर्ज लेगी। खास यह है कि यह मिलें ​बीमार उद्योगों के रूप में चिन्हित है। वर्ष 2018-19 में इसके लिए 40 करोड़ की जरूरत है।

चीनी मिलों के संचालन को 867 करोड़ का कर्ज

प्रदेश की मुण्डेरवा (बस्ती), पिपराईच (गोरखपुर) और रमाला (बागपत) की चीनी मिलों को चलाने के लिए भी 867 करोड़ का कर्ज लेने का फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। कर्ज ली गई इस धनराशि से उप्र सहकारी चीनी मिल संघ लि. की मिलों के आफ सीजन मरम्मत और संचालन का काम भी किया जाएगा। मिलों में स्थापित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) प्लांट का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए कुल 20 चीनी मिलों को 60 लाख रुपए प्रति मिल की दर से धनराशि दी जाएगी।

स्पोर्टस कॉलेजों के छात्रों को फैलोशिप

सरकारी और निजी भागीदारी से चल रहे मौजूदा स्पोर्टस कॉलेजों के छात्रों को स्पोर्टस फैलोशिप भी दी जाएगी। इसके लिए 'एकलव्य क्रीड़ा कोष' की स्थापना की गई है। इसके लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

गोरखपुर स्पोर्टस कालेज को 10 करोड़

वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कॉलेज, गोरखपुर में मल्टीजिम, छात्रावास, मेस व डायनिंग हाल के निर्माण के लिए भी 10 करोड़ दिया गया है। कॉलेज में आरसीसी रोड, मिटटी भराई, के अलावा छात्रावास के निर्माण का भी काम होगा।