जीरो कार्बन लक्ष्य: भारत को चाहिए होंगे कई ट्रिलियन डॉलर

नई दिल्ली: 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन (zero carbon emissions) के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को दासियों ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी। इजिप्ट के शर्म अल शेख में चल रहे जलवायु परिवर्तन बैठक में जारी अपने दीर्घकालिक रणनीति दस्तावेज में भारत ने कहा है कि अब और 2030 के बीच अल्पावधि में अनुकूलन उद्देश्यों के लिए लगभग दो ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।

चीन 2060 तक तो भारत 2070 तक पूरा करेगा लक्ष्य

जानकारी के लिए बता दें कि जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए हर देश को अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत करनी होती है। विकसित देशों को 2050 तक नेट-जीरो स्थिति तक पहुंचना है, चीन ने 2060 तक वहां पहुंचने का फैसला किया है, जबकि भारत ने 2070 को अपने लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया है।

भारत ने अपनी रणनीति में अनुसंधान और विकास के प्रयासों और वित्त का वर्णन किया है। साथ -साथ बिजली, परिवहन, भवन और वन क्षेत्रों में किस तरह के आवश्यक बदलाव लाये जाएंगे, इनका भी विवरण दिया है। कुछ अन्य देशों के विपरीत, जिन्होंने अपनी दीर्घकालिक रणनीतियों को प्रस्तुत किया है, भारत ने नेट-शून्य लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा में संख्या, मध्यावधि लक्ष्य, परिदृश्यों, मार्गों या अनुमानों जैसे विशिष्ट विवरणों का उल्लेख किया है।

121 पेज के रणनीति दस्तावेज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अंतरिम लक्ष्य के रूप में माना जा सके। सभी की भांति भारत के जलवायु लक्ष्य केवल 2030 तक के हैं। ये वही हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, या एनडीसी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें हर पांच साल में पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत करना पड़ता है।

पर्यावरण मंत्री ने सौंपी रिपोर्ट

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रणनीति दस्तावेज जारी करते समय जोर देकर कहा कि भारत की दीर्घकालिक रणनीति को "वैश्विक कार्बन बजट के समान और उचित हिस्सेदारी के अधिकार" के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि "जलवायु न्याय" और "स्थायी जीवन शैली" की अवधारणाओं को रणनीति में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि, नेट-जीरो की यात्रा पांच दशक लंबी है। हमारा दस्तावेज़ यह भी स्पष्ट करता है कि यह भारत को बदलने का प्रयास है। जिसमें अर्थव्यवस्था को भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।