बंद पेट्रोल-डीजल कारें: सरकार ने किया बड़ा फैसला, जानें क्या होगा इसका असर
ब्रिटेन ने पेट्रोल-डीजल वाली कारों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। अब साल 2030 से ब्रिटेन में केवल इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी।
नई दिल्ली: जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कारों का इस्तेमाल हो रहा है और कार कंपनियां एक से बढ़कर एक पेट्रोल और डीजल कारों का मॉडल पेश कर रही हैं। वहीं इस बीच ब्रिटेन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा फैसला किया है। दरअसल, ब्रिटेन ने पेट्रोल-डीजल वाली कारों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये पाबंदी दस साल बाद यानी साल 2030 से लागू होगी।
ब्रिटेन में चलेंगी केवल इलेक्ट्रिक कारें
अब दस साल बाद ब्रिटेन में केवल इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी। बता दें कि बता दें कि ब्रिटेन दुनिया का पहला देश होगा, जहां 10 साल बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी। ब्रिटेन की सरकार ने 10 सूत्रीय ‘ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन’ योजना लागू करने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि 1.18 लाख करोड़ रुपये की इस योजना से ढाई लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा देश पाबंदी लागू होने के बीस साल बाद यानी 2050 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त भी हो जाएगा।
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अर्थशास्त्रियों को हो रही इस बात की चिंता
हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात से चिंतित हैं कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट दिए जाने से 3.9 लाख करोड़ रुपये तक का रोड टैक्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा इससे योजना के भी प्रभावित होने की और काफी नुकसान होने की भी संभावना है। दरअसल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि UK कार्बन कैप्चर तकनीक में वर्ल्ड लीडर और लंदन हरियाली का वैश्विक केंद्र बने। इसलिए सरकार सड़कों पर 6 लाख चार्जिंग पॉइंट लगा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके।
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योजना पर 13 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
‘ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन’ योजना पर सरकार करीब 13 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके तहत सरकार की ओर से जीरो अल्ट्रा लो इमिशन वाले वाहनों को खरीदने पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन प्रदूषण को रोकने के लिए जीरो इमिशन वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जॉनसन का कहना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें, इसके लिए पूरे देश में साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है।
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