लक्ष्मी विलास बैंक पर फैसला: सरकार ने दी ये मंजूरी, इसको भी मिली अनुमति

नई दिल्ली: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। इस बैठक में कैबिनेट की तरफ से लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) और डीबीएस बैंक (DBS Bank) के मर्जर यानी विलय को मंजूरी दे दी गई है। इस अनुमति के बाद जल्द ही लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक एक हो जाएंगे। इसके साथ ही लक्ष्‍मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा अब नहीं होगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को दी है।

लक्ष्मी विलास और DBS बैंक के विलय को अनुमति

PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में आज लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक के विलय को अनुमति मिल गई है। हालांकि इसका प्रस्ताव पहले से ही चल रहा था। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सहमति दे दी थी, लेकिन अब सरकार ने भी इस विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि लक्ष्‍मी विलास बैंक के DBS बैंक के साथ मर्जर से एलवीबी के करीब 20 लाख जमाकर्ताओं और लगभग चार हजार कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा बैंक के कुछ लोन को रिस्ट्रक्चर करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अनुमति दे दी है।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

एटीसी टेलीकॉम में FDI को मिली मंजूरी

इसके अलावा सरकार ने एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (ATC Telecom Infra Pvt Ltd) में 2480 करोड़ के एफडीआई (FDI) को मंजूरी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से एटीसी टेलीकॉम कंपनी की करीब 12 फीसदी शेयर खरीदने के लिए एटीसी एशिया पैसिफिक (ATC Asia Pacific) के 2,480 करोड़ रुपये के FDI प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी गई है।

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NIIF Debt प्लेटफॉर्म में भी फंड डालने की मंजूरी

बता दें कि एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा इस वक्त टेलीकम्युनिकेशन्स इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा रखरखाव और संचालन की भी सुविधा देती है। सरकार ने NIIF Debt प्लेटफॉर्म में भी फंड डालने की मंजूरी दे दी है।

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