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बदल रहे सैलरी से जुड़े नियम, सरकार ने की तैयारी, जानिए क्या पड़ेगा असर

Shreya
Published on: 15 Feb 2021 3:04 PM IST
बदल रहे सैलरी से जुड़े नियम, सरकार ने की तैयारी, जानिए क्या पड़ेगा असर
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बदल रहे सैलरी से जुड़े नियम, सरकार ने की तैयारी, जानिए क्या पड़ेगा असर

नई दिल्ली: ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सैलरी से जुड़े नियमों में अप्रैल से बदलाव हो सकता है। जिसका असर नियोक्ताओं और कर्मचारियों की टेक होम सैलरी दोनों पर पड़ सकता है। दरअसल, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने 4 लेबर कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन इन्हें अमल में लाने के लिए नोटिफाई किया जाना आवश्यक है।

ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अप्रैल 2021 में इन्हें नोटिफाई कर सकती है। इस नए वेज कोड (New Wage Code) के 1 अप्रैल, 2021 से लागू होने की संभावना है। इसके लागू होने से आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी। नया वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) में बड़ा बदलाव होगा।

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नए नियमों के मुताबिक, तमाम भत्ते कुल सैलरी के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अप्रैल महीने से कुल वेतन में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50 फीसदी या उससे ज्यादा रखना होगा। ऐसे में नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के मूल वेतन को 50 फीसदी तक बढ़ाना होगा। यानी अब कर्मचारियों के इन-हैंड वेतन में कटौती हो सकती है।

पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन पर क्या होगा असर

नए नियम के तहत बेसिक सैलरी कुल सीटीसी की 50 फीसदी या उससे ज्यादा होगी। चूंकि प्रोविडेंट फंड की गणना बेसिक सैलरी पर ही की जाती है। ऐसे में कर्मचारी का PF कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ जाएगा। साथ ही नियोक्ता का भी पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ जाएगा।

SALARY CODES (फोटो- सोशल मीडिया)

इन हैंड सैलरी पर असर

नए नियम के तहत पीएफ में कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ने से इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि,रिटायरमेंट के बाद फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि इससे ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी।

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ग्रेच्युटी देना होगा जरूरी

वेज कोड लागू होने के बाद बेसिक पे और ग्रॉस का रेश्यो बढ़ाकर 60 फीसदी किया जा सकता है। ऐसे में कंपनियों पर दोगुना बोझ पड़ सकता है। नए नियम के तहत, फिक्स्ड टर्म वाले कर्मचारियों को गेच्युटी देना अनिवार्य होगा।

कंपनी का बढ़ेगा बिल

फिक्स्ड टर्म वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी अनिवार्य होने से खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन हाई सैलरी और मिड सैलरी ग्रुप में कम बोझ पड़ेगा, लेकिन लोअर सैलरी रेंज ग्रुप में कंपनी का खर्च 25 से 30 फीसदी बढ़ जाएगा।

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