बैंक पर बड़ा फैसला: अब RBI में आएंगे सभी बैंक, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब को- ऑपरेटिव बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की निगरानी में आएंगे। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक 58 मल्टी-स्टेट को- ऑपरेटिव बैंकों को सहित सरकारी बैंकों को RBI की सुपर विजन के तहत लाया जा रहा है। इससे PMC बैंक जैसे घोटोलों को रोकने में मदद मिलेगी।

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को-ऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होंगे RBI के आदेश

इन को- ऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लाए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश जिस तरह शेड्यूल कर्मशल बैंकों पर लागू होता है, वैसे ही अब को-ऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होंगे।

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8.6 करोड़ खाताधारकों को मिलेगा फायदा

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि भारत में को-ऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा दायरा है। 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं का तकरीबन पांच लाख करोड़ रुपये जमा वाले एक हजार 540 Co Operative Bank हैं। इन बैंकों को आरबीआई के सुपरविजन में लाने से इन खाताधारकों को फायदा मिलेगा और इनका विश्वास भी बढ़ेगा कि बैकों में जमा इनके रुपये सुरक्षित हैं।

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निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में किया था जिक्र

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर को- ऑपरेटिव बैंकों में व्यावसायिकता बढ़ाने और को- ऑपरेटिव गवर्नेंस में सुधार करने के लिए उनकी निगरानी का काम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सौंपा जाएगा।

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