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बैंक ने दिया झटका: लागू किया ये नियम, खाताधारकों की बढ़ी चिंता

बैंक ने सोमवार को लोन के लिए रेपो से जुड़ी ब्याज दर यानी RLLR 0.15 फीसदी बढ़ाकर 6.80 प्रतिशत कर दी है। ये नई दरें आज यानी एक सितंबर से लागू हो जाएंगी।

Shreya
Published on: 1 Sep 2020 5:32 AM GMT
बैंक ने दिया झटका: लागू किया ये नियम, खाताधारकों की बढ़ी चिंता
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पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका।

नई दिल्ली: देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। बैंक ने सोमवार को लोन के लिए रेपो से जुड़ी ब्याज दर यानी RLLR 0.15 फीसदी बढ़ाकर 6.80 प्रतिशत कर दी है। ये नई दरें आज यानी एक सितंबर से लागू हो जाएंगी। दरों में बढ़ोत्तरी किए जाने के बाद PNB का RLLR 6.65 प्रतिशत से बढ़कर 6.80 प्रतिशत हो गया है।

RLLR से अब होम, वाहन, शिक्षा, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले सभी लोग जुड़ गए हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी आधार दर को 0.10 प्रतिशत घटाकर 8.90 फीसदी कर दिया है।

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RLLR बढ़ाने से महंगे होंगे लोन

बैंक के रेपो से जुड़ी ब्याज दर (RLLR) को बढ़ाने से PNB के ग्राहकों के लिए होम लोन या ऑटो लोन लेना अब महंगा हो जाएगा। बता दें कि आज लोन EMI पर छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के बाद तीन महीने के लिए मोरेटोरियम (Moratorium) का एलान किया था, लेकिन बाद में इस अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया था। वहीं याचिकाकर्ता की दलील है कि इस कठिन समय में मोरोटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

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Punjab National Bank

जून तक बैंक ने दिया कुल 7.21 लाख करोड़ रुपये का लोन

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी SS मल्लिकार्जुन राव ने बीते हफ्ते संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि बैंक ने जून तक कुल 7.21 लाख करोड़ रुपये का लोन दे रखा था। इसमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (MSME) को 1.27 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया था। इनमें 14 फीसदी NPA है। हमारा अनुमान है कि करीब पांच से छह फीसदी लोन पुनर्गठित करने लायक होंगे। उन्होंने कहा कि पांच-छह प्रतिशत करीब 40 हजार करोड़ रुपये बैठता है।

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समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा कर्ज का पुनर्गठन

SS मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि कंपनी कर्ज का पुनर्गठन के वी कामत समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने सौ करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन के कर्जों के मामले में के वी कामत समिति का गठन किया है। अब हमें वो इसका ब्योरा देंगे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद छह सितंबर तक कर्ज पुनर्गठन के नियम अधिसूचित कर दिए जाएंगे।

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