कालाधन रखने वाले 3500 भारतीयों को नोटिस, सार्वजनिक हुए नाम, यहां देखें

कालाधन को लेकर मोदी सरकार ने सख्त रूप अपनाया हुआ है। अब इस मामले में सरकार को बड़ी सफलता मिला है। भारत और स्विट्जरलैंड के टैक्स अधिकारियों ने ऐसे ट्रस्टों की पहचान की है।

नई दिल्ली: कालाधन को लेकर मोदी सरकार ने सख्त रूप अपनाया हुआ है। अब इस मामले में सरकार को बड़ी सफलता मिला है। भारत और स्विट्जरलैंड के टैक्स अधिकारियों ने ऐसे ट्रस्टों की पहचान की है। टैक्स चोरी के लिए मशहूर सुरक्षित पनाह वाले देशों में मौजूद ट्रस्टों के जरिये स्विस बैंकों में कालाधन रखे हुए थे।

ऐसे निकायों को स्विट्जरलैंड के टैक्स प्राधिकरणों ने नोटिस जारी किया है। स्विट्जरलैंड के टैक्स अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की बैंक जानकारियां भारत के टैक्स अधिकारियों के साथ साझा कर रहे हैं, जो टैक्स चोरी कर यहां से बाहर भाग गए।

स्विट्जरलैंड के सरकारी राजपत्र में पिछले एक महीने के दौरान प्रकाशित नोटिस के अनुसार कुछ कारोबारियों समेत केमैन आइलैंड स्थित ट्रस्टों और कंपनियों को कहा गया है कि अगर वे भारत के साथ बैंक जानकारियां साझा करने के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करें। केमैन आइलैंड, पनामा और वर्जिन आइलैंड जैसे देशों में बनाए गए ट्रस्ट को टैक्स चोरी का जरिया माना जाता है।

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भारतीय कारोबारियों को नोटिस

मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय कारोबारी अतुल पुंज, गौतम खेतान, सतीश कालरा, विनोद कुमार खन्ना, दुल्लाभाई कुंवरजी वाघेला, रीवाबेन दुल्लाभाई कुंवरजी वाघेला और बलवंत कुमार दुल्लाभाई वाघेला को नोटिस भेजा है। हालांकि कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में उनके उत्तराधिकारियों को इसका जवाब देने को कहा गया है।

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केमैन आइलैंड स्थित जिन ट्रस्ट को नोटिस जारी किए हैं, उनमें द पी देवी चिल्ड्रन ट्रस्ट, द पी देवी ट्रस्ट, द दिनोद ट्रस्ट और द अग्रवाल फैमिली ट्रस्ट शामिल हैं। इसके अलावा भारत स्थित अधी इंटरप्राइजेज लिमिटेड समेत कई अन्य कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन ट्रस्ट का इस्तेमाल कर कुछ नेताओं ने अवैध धन रियल एस्टेट, रत्न एवं आभूषण, वित्तीय सेवाएं जैसे क्षेत्रों में लगाया है।

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भारत में कालाधन का मामला राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने मार्च से अब तक करीब 3,500 भारतीय खाताधारकों को नोटिस जारी किया है। खाताधारकों की सूचनाओं को साझा करने को लेकर भारत सरकार के साथ उसने समझौता किया है।

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