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मोदी सरकार का तीसरा राहत पैकेजः इन्हें मिलेगी सौगात. आएगी इकनॉमी में जान
मोदी सरकार जल्द ही तीसरे राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इस पैकेज में सरकार कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए सेक्टर्स को बड़ी राहत दे सकती है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते सुस्त पड़ी भारत की अर्थव्यवस्था (Economy of India) को बूस्ट देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही तीसरे राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज की मानें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने खुद एक दिन पहले इसका जिक्र किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार राहत पैकेज की घोषणा की थी।
जल्द ही मिलेगी तीसरे राहत पैकेज की सौगात
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब जल्द ही सरकार तीसरे राहत पैकेज की सौगात देने वाली है। माना जा रहा है कि इस राहत पैकेज में फूड, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को बड़ी राहत दी जा सकती है। चूंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते फूड, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, इसलिए सरकार इनके लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है।
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(फोटो- सोशल मीडिया)
MSME पर भी होगा फोकस
जाहिर है कि लॉकडाउन के बाद अन्य सेक्टर्स में तो रिकवरी होने लगी है, लेकिन अभी इन सेक्टर्स में रिकवरी नहीं आई है। क्योंकि लोग अभी भी बाहर खाना खाने और कहीं यात्रा करने में संकोच कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा सरकार नए पैकेज में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दे सकती है। इसके साथ ही सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) पर भी फोकस होगा।
राहत पैकेज के लिए जुटाई जा रही हैं जानकारियां
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से इस नए राहत पैकेज के लिए आवश्यक जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सरकार ये पता लगा रही है कि किस सेक्टर को ज्यादा सहयोग की जरुरत है। वहीं अलग-अलग इंडस्ट्री से मिले सुझावों के आधार पर हम इस पर काम किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारण दो राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी हैं।
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फोटो- सोशल मीडिया
12 अक्टूबर को हुआ था दूसरे राहत पैकेज का ऐलान
गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को ही सरकार ने दूसरा राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए चार बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था में करीब एक लाख करोड़ रुपये की एडिशनल डिमांड (मांग) पैदा होने की उम्मीद है।
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