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Sarkari Naukri: इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुलिस में बिना टेस्ट होगी भर्ती

अधिकारियों ने जानकारी दी कि पदक जीतने वालों को नौकरी देने की व्यवस्था लागू होने के बाद पदक के स्तर के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। उन्हें क्रमानुसार नियुक्ति दी जा सकेगी।

Dharmendra kumar
Published on: 2 Feb 2021 2:46 PM IST
Sarkari Naukri: इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुलिस में बिना टेस्ट होगी भर्ती
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प्रदेश की शिवराज सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की नौकरी देगी।

भोपाल: मध्य प्रदेश केओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की शिवराज सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की नौकरी देगी।

हर साल होगी 60 लोगों की भर्ती

इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार हर साल 60 लोगों को नौकरी देगी। इसमें 10 पद सब इंस्पेक्टर और 50 पद कांस्टेबल के पद पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसका लाभ दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मिलेगा।

बिना टेस्ट के होगी भर्ती

इन पदों पर भर्ती के लिये खिलाड़ियों के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियोंकी किसी प्रकार की ना तो परीक्षा ली जाएगी और ना ही फिजिकल टेस्ट।

Narottam Mishra

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पदक के आधार पर तय होगी वरिष्ठता

अधिकारियों ने जानकारी दी कि पदक जीतने वालों को नौकरी देने की व्यवस्था लागू होने के बाद पदक के स्तर के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। उन्हें क्रमानुसार नियुक्ति दी जा सकेगी। एक दूसरी व्यवस्था के तहत अभी पुलिस महानिदेशक आरक्षक और प्रधान आरक्षक स्तर पर विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस व्यवस्था का खिलाड़ियों से संबंध नहीं है।

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अभी नहीं ऐसी नीति

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इन भर्तियों के लिए समिति का गठन होगा। यह समिति ही पदक विजेताओं का भर्ती के लिए चयन करेगी। इसमें खेल विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस आशय का प्रस्ताव तैयार हो चुकी है। कैबिनेट में इसे जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। अभी तक मध्य प्रदेश में विक्रम अवार्ड पाने वालों को ही नौकरी दी जाती थी। मध्य प्रदेश में पदक विजेताओं को नौकरी देने की नीति अभी तक नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों में यह व्यवस्था है।

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