15 हजार से कम वेतन सैलरी वालों के लिए आर्थिक पैकेज, अब मिलेगा ये फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कांफ्रेंस के जरिये केंद्र के महापैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन-किन क्षेत्रों में और कितनी राशि किया जाएगा।

Published by Shivani Awasthi Published: May 13, 2020 | 8:45 pm

नई दिल्ली: मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में 15 हजार से कम वेतन वालों को भी सरकार ने राहत दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किये गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की विशेषताओं को गिनाने के क्रम में एलान किया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपये से कम का है, उन्हें सरकार ईपीएफ देगी। इसके लिए केंद्र सरकार 2500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने किया एलान- ईपीएफ में 2500 करोड़ का निवेश

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कांफ्रेंस के जरिये केंद्र के महापैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन-किन क्षेत्रों में और कितनी राशि किया जाएगा।

 

15 हजार से कम वेतन वालों का अगस्त तक सरकार देगी ईपीएफ

इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने ईपीएफ को लेकर बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके तहत ईपीएफ में दी गयी मदद को अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इस एलान के बाद देश के 72 लाख 22 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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ईपीएफ में निवेश पर कर्मचारियों को फायदा

ईपीएफ में सरकारी मदद से 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

केंद्र सरकार 15 हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक देगी।

कंपनियों और कर्मचारियों को ईपीएफ में 10-10 प्रतिशत देना होगा।

ईपीएफ में कटौती से कम्पनी मालिक को 6800 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

सरकारी और पीएसयू को 12 प्रतिशत ही देना होगा।

पीएसयू पीएफ का 12 फीसदी ही देंगे, लेकिन कर्मचारियों को 10 प्रतिशत पीएफ देना होगा।

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कंपनियां अब 12 के बजाय 10 फीसदी इपीएफ करेंगी जमा

बता दें कि इसके पहले तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत ईपीएफ खातों में कंपनी और कर्मचारी के 12-12 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन सरकार कर रही थी। अब सरकार ने इसे अगले तीन महीने तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी जून, जुलाई और अगस्त तक का ईपीएफ का भुगतान सरकार करेगी।

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