महाकाल एक्सप्रेस: कोच संख्या बी-5 की बर्थ नंबर 64 नहीं आम, जानिए क्यों है खास

पीएम मोदी ने रविवार को वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को रवाना कर दिया है। इस ट्रेन की तमाम तरह की खासियतों के बारे में चर्चा हो रही है। इसमें से एक खास बात यह भी है कि इस महाकाल एक्सप्रेस में एक सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित रहेगी।

Published by suman Published: February 17, 2020 | 9:55 am
Modified: February 17, 2020 | 10:19 am

वाराणसी : पीएम मोदी ने रविवार को वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को रवाना कर दिया है। इस ट्रेन की तमाम तरह की खासियतों के बारे में चर्चा हो रही है। इसमें से एक खास बात यह भी है कि इस महाकाल एक्सप्रेस में एक सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित रहेगी।

इसमें जानकारी देते हुए उत्तरी रेलवे के दीपक कुमार ने बताया है कि कोच संख्या बी-5 की बर्थ नंबर 64 भगवान महाकाल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। दीपक कुमार ने कहा,ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित और खाली रखी गई है।”उन्होंने कहा, ”सीट पर एक मंदिर भी बनाया गया है ताकि लोग इस बात से अवगत हों कि यह सीट मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल के लिए है।”

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बता दें कि यह एक्सप्रेस दो राज्यों के तीन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेगी। यह ट्रेन इंदौर के निकट ओंकारेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी। रेलवे ने आईआरसीटीसी संचालित तीसरी निजी सेवा शुरू की है। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मध्य प्रदेश के इंदौर तक जाएगी।

 

वाराणसी से इंदौर के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली इस ट्रेन में भक्ति भाव वाली हल्की ध्वनी से संगीत बजता रहेगा, जिससे लोग हमेशा अपने आपको भक्तिभाव में लीन रख सकें। इस ट्रेन के प्रत्येक कोच में दो निजी गार्ड होंगे और यात्रियों को केवल शाकाहारी खाना ही परोसा जाएगा।

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ओवैसी ने उठाए सवाल

वाराणसी से इंदौर के लिए चलने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस अपने आप में काफी खास है, जिसमें एक सीट भगवान शिव के लिए सेफ रखी गई है। लेकिन इस पर अब सवाल खड़े होने लगे है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और पीएम मोदी को टैग किया और संविधान की प्रस्तावना को साझा किया। बता दें कि संविधान की प्रस्तावना पर सभी धर्मों के साथ एक समान, सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करने के बारे में लिखा गया है।एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी इससे पहले भी मोदी सरकार पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसमें नागरिकता संशोधन एक्ट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन को लागू करना भी शामिल है।