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'किसान और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी', PM मोदी ने आज और क्या-क्या कहा?
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज की बैठक के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि, ''आज सर्वदलीय बैठक में 18 पार्टियों ने हिस्सा लिया और किसानों और कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई।
नई दिल्ली: संसद में बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है। किसानों से सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नरेंद्र तोमर की बात दोहारना चाहूंगा। किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं। वो इस पर चर्चा करें। किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी है।
'किसान और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी', PM मोदी ने आज और क्या-क्या कहा?(फोटो:सोशल मीडिया)
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संसद में सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, सभी दलों को बोलने का मौक़ा मिलेगा
उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सत्र के दौरान सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। वहीं संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज की बैठक के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि, ''आज सर्वदलीय बैठक में 18 पार्टियों ने हिस्सा लिया और किसानों और कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई।
इस दौरान छोटी पार्टियों को भी अधिक समय देने पर सहमति बनी है लेकिन बड़ी पार्टियों को चर्चा में व्यवधान नहीं करने की अपील की गई है।
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'किसान और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी', PM मोदी ने आज और क्या-क्या कहा?(फोटो:सोशल मीडिया)
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता बैठक में हुए शामिल
इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्यराज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहे।
इस मीटिंग में बजट सत्र सुचारु रूप से चले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में सभी विपक्षी दल शामिल होने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।
सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को भरोसा दिलाया गया है कि सरकार कृषि सम्बंधित कानूनों समेत सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है। इससे पहले बजट सत्र के पहले दिन 20 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकाट किया था, इसलिए इस बार सरकार का प्रयास हैं कि बजट सत्र में किसी भी प्रकार का हंगामा ना हो।
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