जवानों पर होगी कार्रवाई: सेना ने दिए आदेश, मुठभेड़ में हुई थी बेकसूरों की हत्या!

जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में आए दिन सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आती रहती है। इस बीच सेना ने कुछ ऐसे लोगों को मार गिराया, जिसका आतंकवाद से कुछ लेना-देना ही नहीं था। अब इस मामले में सेना ने बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ के दौरान नियमों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

जवानों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश

सेने की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (Court Of Inquiry) ने मुठभेड़ में शामिल जवानों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इस मुठभेड़ में जितने जवान शामिल थे, उन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सेना की तरफ से इसके आदेश दिए गए हैं। जवानों पर कानून की अवहेलना करने का आरोप है।

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एनकाउंटर में शामिल जवानों ने की कानून की अवहेलना

सेना का कहना है कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि एनकाउंटर में शामिल जवानों ने कानून की अवहेलना की है। बता दें कि शोपियां की ये घटना जुलाई, 2020 की है। इस घटना के पीड़ितों ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। वहीं तीन लोगों के पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था। जिन लोगों को जवानों में मारा उनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था।

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किया गया अफस्पा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन

फिलहाल अभी इस घटना में जो तीन लोग मारे गए थे, उनकी DNA रिपोर्ट भी आनी बाकी है। सेना का कहना है कि प्रथम दृष्टया में सबूत मिले हैं कि जवानों की तरफ से शोपियां में हुए एनकाउंटर में अफस्पा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया गया। बता दें कि जुलाई महीने में शोपियां में हुए मुठभेड़ में तीन लोगों को सेना ने मार दिया था। बाद में परिजनों की शिकायत पर सेना ने इसकी जांच शुरू की थी।

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उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कही ये बात

वहीं सेना की ओर से कार्रवाई के आदेश देने के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेना ने अब जब अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तीनों मृतकों का परिवार अपनी बेगुनाही साबित करते रहे। सेना ने अब जब अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है तो इससे तय है कि वह पीड़ित परिवार से सहमत हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

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