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केजरीवाल सरकार ने नए साल का दिया तोहफा, दिल्ली के लोगों को मिली ये बड़ी राहत
दिल्ली के जल मंत्री सतेंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के लोगों को कोरोना की वजह से इस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस फैसले से से उन लोगों को बिल चुकाने का समय मिलेगा जिन लोगों ने किसी वजह से अभी तक बिल नहीं जमा किए हैं।
नई दिल्ली: दिल्ली के लोगों को नए साल पर केजरीवाल सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने लोगों को पानी के बिल पर मिल रही छूट की योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार की इस योजना से उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बाकी हैं। दिल्ली के जल मंत्री ने यह जानकारी दी।
दिल्ली के जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सतेंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के लोगों को कोरोना की वजह से इस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस फैसले से से उन लोगों को बिल चुकाने का समय मिलेगा जिन लोगों ने किसी वजह से अभी तक बिल नहीं जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से ऐसे सभी उपभोक्ता लाभ उठा पाएंगे।
दिल्ली के अब तक 4.5 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का फायदा मिला है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को राजस्व के रूप में 632 करोड़ रुपये की कमाई हुई। दिल्ली जल बोर्ड को मिले 632 करोड़ में से 400 करोड़ से अधिक 4.45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने जमा किए हैं, तो वहीं 7836 कॉमर्शियल उपभोक्ताओं ने अब तक 232 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं।
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लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 फीसदी की छूट
सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस योजना से उन सभी लोगों को लाभ मिलेगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया हैं। इस योजना के तहत सभी घरेलू और कॉमर्शियल ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। बिल की मूल राशि पर मिल रही छूट हाउस टैक्स के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बनाई गई कॉलोनी की श्रेणी पर निर्भर होगी।
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इन श्रेणी के लोगों को ऐसे मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि जो उपभोक्ता E, F, G और H श्रेणी में आते हैं उनको 31 मार्च 2019 तक के बकाया बिल की मूल राशि में पूरी छूट मिलेगी। डी श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। C श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। A और B श्रेणी के लोगों को पानी के बिल में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) हर श्रेणी के उपभोक्ताओं का 31 मार्च 2021 तक पूरी तरह से माफ होगा।
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