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31 जनवरी तक रद्द यात्रा: इन सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक, देख लें अपना टिकट

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन दुनिया भर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने और ब्रिटेन में इस वायरस का एक नया प्रकार सामने आने के मद्देनजर निगरानी और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है।

Newstrack
Published on: 30 Dec 2020 11:56 AM GMT
31 जनवरी तक रद्द यात्रा: इन सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक, देख लें अपना टिकट
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31 जनवरी तक रद्द यात्रा: इन सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक, देख लें अपना टिकट

नई दिल्ली: विश्व में कोरोना वायरस और इसके नये स्वरूप को बढ़ते देख भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई गई पाबंदियों की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जी हां, भारत सरकार ने 31 जनवरी 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं सरकार ने यह साफतौर पर कहा है कि ये प्रतिबंध स्पेशल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल एअर कार्गो परिचालन पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि बुधवार को ये आदेश नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है।

यूके की फ्लाइट्स पर अस्थायी रोक

जैसा कि देश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाया हुआ है। वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना वायरस के स्ट्रेन के मद्देनजर ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगाई अस्थायी रोक को 7 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।

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अन्य गतिविधियों पर पाबंदियां रहेगी कायम

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कोरोना से जुड़ी विभिन्न प्रकार के गतिविधियों पाबंदियों को कायम रखा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन दुनिया भर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने और ब्रिटेन में इस वायरस का एक नया प्रकार सामने आने के मद्देनजर निगरानी और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है।

Ministry of Civil Aviation

राज्य सरकारों को सख्त निगरानी रखने का आदेश

वहीं, गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसने कोविड-19 की स्थितियों की निगरानी करते हुए नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं और ये दिशा-निर्देश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही, इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नव वर्ष समारोहों तथा ठंड के मौसम में मामलों को किसी भी तरह से बढ़ने देने से रोकने के लिए सख्त निगरानी रखने का आदेश दिया है।

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