NPR पर बड़ा फैसला: सरकार को करना पड़ा ये ऐलान, कोरोना बना वजह

नई दिल्ली : भीषण महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जीं हां मतलब एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। इससे पहले एनपीआर की प्रक्रिया कई राज्यों में 1 अप्रैल से शुरू वाली थी। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और इसके संभावित खतरों का आकलन करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगले आदेश तक एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

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पहले चरण की प्रक्रिया पर अनिश्चितकाल तक रोक

जानकारी के लिए बता दें कि 2021 की जनगणना दो चरणों में पूरी की जानी थी। इसके तहत पहले चरण में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक घरों की गिनती और उन्हें सूचीबद्ध करने का काम है। रही बात दूसरे चरण की तो 9 से 28 फरवरी 2021 तक जनसंख्या गिनती का काम प्रस्तावित है। एनपीआर को अपडेट करने का काम पहले चरण में होना है पर कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण फिलहाल इसे रोक दिया गया है।

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लॉकडाउन के चलते लिया फैसला

मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिन यानी 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर रखा है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां रोक दी गई हैं। मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने का आदेश दिया है।

जनगणना का रुकना है सही

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मोदी सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। इस स्थिति में एनपीआर की प्रक्रिया हो पाना मुश्किल था। इसी के चलते कई राज्यों ने केंद्र से अपील की थी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। जोकि उचित भी था।