प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र का बड़ा कदम, श्रमिक ट्रेनों के संचालन की बड़ी दिक्कत दूर

अंशुमान तिवारी

नई दिल्ली: श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के मुद्दे पर रेल मंत्रालय और राज्यों में घमासान के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद रेल मंत्रालय को उन राज्यों की सहमति की कोई जरूरत नहीं होगी जहां श्रमिक ट्रेन की यात्रा समाप्त होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के संबंध में रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है।

रेल मंत्री व राज्य सरकारों में घमासान

रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्य सरकारों के बीच इस मुद्दे को लेकर कई दिनों से खींचतान चल रही थी। रेल मंत्री ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी देने के मामले में काफी पीछे हैं। उनका कहना था कि राज्य सरकारों के उदासीन रुख के कारण रेल मंत्रालय चाहकर भी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। दूसरी ओर राज्य सरकारों ने इस मुद्दे को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल को ही घेरा था। उनका कहना था कि वे अपनी नाकामी का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ रहे हैं। राज्य सरकारों के चाहने पर भी प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य नहीं लौट पा रहे हैं।

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गृह मंत्रालय ने जारी की एसओपी

इस घमासान के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेई ने बताया कि नई एसओपी जारी होने के बाद अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को संचालन के लिए उन राज्यों की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है जहां इन ट्रेनों की यात्रा समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से अब प्रवासी मजदूरों की वापसी ज्यादा सहज ढंग से हो सकेगी। रेल मंत्रालय ने एक मई से 1565 प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। रेल मंत्रालय का दावा है कि 20 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया है।

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रेल मंत्रालय से समन्वय बनाने का अनुरोध

केंद्र सरकार ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर रेलवे के साथ करीबी समन्वय बनाने को भी कहा है। सरकार का कहना है कि महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर चल रही सियासत पर विराम लगेगा।

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गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र

इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रशासन को पत्र लिखकर घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की सबसे बड़ी वजह कोरोना संकट और अपनी आजीविका गंवाना है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें दूर करने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है।