एडीजी ने जोड़ा प्रवासी मजदूरों का अपराध से कनेक्शन, मचा बवाल

पटना: लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें और भारतीय रेलवे लगातार प्रयासत है। स्पेशल ट्रेने चलाई जा रही हैं तो वहीं राज्य सरकारें अपने मजदूरों को प्रदेश वापसी लाने के लिए मुफ्त सफर की सुविधा दे रही है। इसी बीच एडीजी लॉ एंड आर्डर के प्रवासी मजदूरों पर दिए गए विवादित बयान से बवाल मच गया।

बिहार पुलिस एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) अमित कुमार का प्रवासी मजदूरों पर विवादित खत

बिहार पुलिस के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) अमित कुमार ने प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जो विवाद की वजह बन गया है। दरअसल एडीजी ने राज्य के पुलिस कप्तानों को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों की वापसी को प्रदेश में अपराध बढ़ने की वजह बताते हुए आशंका जताई है।

प्रवासी मजदूरों की वापसी से अपराध बढ़ने की संभावना

उन्होंने खत मे लिखा कि बिहार लौट के आने वाले प्रवासी मजदूर को रोजगार न मिलने पर वह परिवार के पालन पोषण के लिए गलत व गैरकानूनी कामों की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसे में सम्भावना है कि प्रदेश में अपराध बढ़ जाए।

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खत में जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि प्रवासी मजदूरों की वापसी पर ऐसे आपराधिक हालत बनने से पहले ही इससे निपटने की योजना तैयार कर ली जाए। उन्होंने सभी एसपी/ एसएसपी को इस बाबत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

तेजस्वी यादव नीतीश सरकार किया कटघरे में खड़ा

वहीं जब एडीजी का ये खत सामने आया तो विवाद खड़ा हो गया। मामले में राजनीति शुरू हो गयी। आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा उठाया और नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी अमित कुमार की प्रवासी मजदूरों को लेकर लिखी गयी चिट्ठी को भी फाड़ दिया।

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एडीजी ने पत्र को लिया वापस

विवाद बढ़ने के बाद एडीजी ने अपने पत्र को वापस ले लिया। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन घोषित हो गया था, जिसके बाद बॉर्डर सील कर दिए गए।

आवागमन के सभी साधन जैसे ट्रेनें, बसें और फ्लाइट्स आदि बंद कर दी गयी। राज्यों में हर तरह का काम भी बंद हो गया, जिसके बाद बेरोजगार हुए मजदूर घर जाने को लेकर परेशान हो गए। इस दौरान श्रमिकों की वापसी को लेकर ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिन्होंने देश को झंकझोर कर रख दिया। श्रमिक पैदल, साईकिल से या ट्रकों से लड़कर वापसी जाने लगे। जिसके बाद सरकार ने श्रमिकों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी।