इस दिग्गज कपनी ने निजीकरण से पहले अपने कर्मचारियों को दिया VRS का ऑफर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपारेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का निजीकरण करने जा रही है। निजीकरण से पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वीआरएस देने की पेशकश की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ बीपीसीएल ने अपने कर्मचारियों को भेजे गए नोटिस में कहा कि कंपनी ने वीआरएस की पेशकश करने का फैसला किया है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी भी निजी कारणों से कंपनी में सेवाएं जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं, वे कर्मचारी वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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वही जब इस बारे में कम्पनी के सीनियर ऑफिसर से बात की गई तो उसने बताया कि दरअसल वीआरएस उन कर्मचारियों को बाहर निकलने का विकल्प देने लिए लाया गया है, जो निजी प्रबंधन के तहत काम नहीं करना चाहते हैं।बता दे कि भारत पेट्रोलियम वीआरएस योजना-2020 (बीपीवीआरएस-2020) 23 जुलाई को खुली है और 13 अगस्त को बंद होगी।

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रेलवे के निजीकरण पर पियूष गोयल ने कही ये बात

राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का निजीकरण करने की बात को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यसभा को बताया कि रेलवे का निजीकरण करने की कोई योजना ही नहीं है।

दरअसल, सपा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर ने सवाल पूछा था किया सरकार राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में गोयल ने बताया कि सरकार लंबी दूरी की ट्रेनों मके डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की योजना तैयार कर रही है।

प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनों के सभी सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पहल की गई है। गोयल ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में इन ट्रेनों के 7020 सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे।

पीयूष गोयल ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि 31 जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन पर बिना चौकीदार वाली सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है।

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