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Budget में किसानों को तोहफा: सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, हो जाएं तैयार

बजट में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत किसानों को सालाना मिलने वाले छह हजार रुपये को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। 

Shreya
Published on: 14 Jan 2021 10:54 AM IST
Budget में किसानों को तोहफा: सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, हो जाएं तैयार
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नई दिल्ली: अगले महीने की पहली तारीख यानी एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में केंद्र की तरफ से खेती और किसानों को लेकर खास ऐलान किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बजट में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत किसानों को सालाना मिलने वाले छह हजार रुपये को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।

किसानों ने की है रकम बढ़ाने की मांग

बता दें कि इस बजट में किसानों द्वारा केंद्र से पीएम किसान स्कीम के तहत इस रकम को बढ़ाने की मांग भी की गई है। किसानों का कहना है कि इस योजना के तहत मिलने वाली छह हजार रुपये सालाना की रकम पर्याप्त नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन का अनुमान 1.54 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में करीब 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा था।

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pm kisan yojna (फोटो- सोशल मीडिया)

क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?

आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को सालाना तीन किश्तों में 6 हजार रुपये की मदद दी जाती है। ये राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट (Bank Account) में ट्रासंफर की जाती है। इस योजना का लाभ केवल वहीं किसान ले सकते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है। योजना के तहत योग्य किसानों की पहचान करने का काम राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश का है।

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जारी है किसानों का प्रदर्शन

एक तरह सरकार किसानों को बजट में लाभ देने की योजना बना रही है तो वहीं दूसरी ओर केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक तीनों कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है और कमेटी गठित कर दी है, ताकि यह मुद्दा हल हो सके, लेकिन किसान इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि हमारा इस कमेटी से लेना देना नहीं है।

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