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बुजुर्गों के लिए खुशखबरी: टैक्स पर आई बड़ी खबर, सरकार कर सकती है ये ऐलान

पीएफआरडीए की सिफारिश पर केंद्र सरकार टैक्स छूट देने विचार-विमार्श कर सकती है। सरकार नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत ऐसा कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

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NewstrackBy Newstrack

Published on 22 Dec 2020 4:38 PM GMT

बुजुर्गों के लिए खुशखबरी: टैक्स पर आई बड़ी खबर, सरकार कर सकती है ये ऐलान
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पेंशन फंड रेग्‍युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वित्‍त मंत्रालय से सिफारिश की है कि बजट 2021-22 में पेंशनभोगियों को इनकम टैक्‍स में छूट दी जाए।
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नई दिल्‍ली: केंद्र की मोदी सरकार बुजुर्गों को बजट में पर बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार बुजुर्गों को टैक्स में राहत दे सकती है। पेंशन फंड रेग्‍युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वित्‍त मंत्रालय से सिफारिश की है कि बजट 2021-22 में पेंशनभोगियों को इनकम टैक्‍स में छूट दी जाए।

पीएफआरडीए की सिफारिश पर केंद्र सरकार टैक्स छूट देने विचार-विमार्श कर सकती है। सरकार नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत ऐसा कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बजट 2021 में एनपीएस पर सरकार टैक्स छूट बढ़ा सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है टीयर-1 पेंशनधारकों के लिए टैक्स में छूट बढ़ा दी जाए। पीएफआरडीए ने एनपीएस में 14 प्रतिशत तक हिस्सेदारी पर टैक्स छूट देने की सिफारिश की है। अभी एनपीएस में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी पर टैक्स छूट दी जाती है। पीएफआरडीए की तरफ से पेंशनर्स को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर टैक्स छूट देने की सिफारिश की गई है।

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केंद्र सरकार ने कर्मचारियों दी ये खुशखबरी

इससे पहले केंद्र सरकार ने एलटीसी के नियमों में किया गया है। इस बदलाव के बाद अब कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें अब बीमा की खरीद भी शामिल है। केंद्र सरकार के कर्मचारी बीमा पॉलिसी खरीद के लिए प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर के तौर पर इनकैश करा सकते हैं, लेकिन प्रीमियम 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच देना जरूरी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के दायरे को बढ़ा दिया है।

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इसके नियम के तहत भुगतान की अदायगी के लिए कर्मचारियों को इंश्योरेंस बिल दिखाकर आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इससे पहले बीते दिनों केंद्रीय कर्मियों के लिए 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर योजना की शुरुआत की गई थी।

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इसके तहत 12 फीसदी या इससे ज्यादा जीएसटी वाले सामान या सेवा की खरीद पर एलटीसी का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग(डीओपीटी) की एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि भुगतान की अदायगी के लिए कर्मचारियों को अब मूल बिल या वाउचर देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई मतलब मूल बिल या वाउचर देना जरूरी नहीं है।

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