खुल रहे स्कूल-कॉलेज: सरकार ने बनाई ये योजना, जारी होगी गाइडलाइन

देश में कोरोना महामारी के हावी हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल-कॉलेजों को अभी तक नहीं खोला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब स्कूलों को खोला जाएगा।

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खुल रहे स्कूल-कॉलेज: सरकार ने बनाई ये योजना, जारी होगी गाइडलाइन

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी के हावी हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल-कॉलेजों को अभी तक नहीं खोला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब स्कूलों को खोला जाएगा। क्योंकि इस तरह से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। इस सवाल का जवाब स्कूल, अभिभावक और स्वंय बच्चे भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बीच जब देश में कोरोना वायरस के 20 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं, तो अब केंद्र सरकार स्कूलों को खोले जाने पर विचार कर रही है।

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स्कूलों को खोलने पर विचार

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने का प्लान बना रही है। ऐसे में केंद्र सरकार सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है।

जिसके चलते पहले 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। फिर उसके बाद 6ठीं से 9वीं के लिए स्कूलों को खोलने का प्लान है।

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स्कूल
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सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल

सरकार के इस प्लान के अनुसार, पहले फेज़ में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में चार सेक्शन होंगे तो एक दिन में केवल दो सेक्शन में पढ़ाई होगी,जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके।

इसके अलावा स्कूलों के समय को कम कर दिया जाएगा। सरकार के प्लान के अनुसार, स्कूल टाइमिंग को 5-6 घंटे से घटाकर 2-3 घंटे करने पर विचार चल रहा है। ऐसे में कक्षाएं शिफ्ट में करवाई जाएंगी।

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सैनिटाइज़ेशन का पूरा ध्यान

साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज़ेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सैनिटाइज करने के लिए भी बीच में एक घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को 33 प्रतिशत स्कूल स्टाफ और छात्रों के साथ रन किया जाएगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चर्चा में ये भी पाया गया कि सरकार प्राइमरी और प्रि-प्राइमरी स्तर के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलना उचित नहीं समझती। इन हालातों में इन बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं ही ठीक हैं।

ऐसा माना जा रहा है इसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन्स को इस महीने के अंत तक जारी किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा जा सकता है।

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