छत्तीसगढ़: CM बघेल ने पेश किया 97 हजार करोड़ का बजट, जानिए बड़ी बातें

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सोमवार को 97 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट विधानसभा में पेश किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किया गया यह लगातार तीसरा बजट है। उन्होंने इसे आशावादी बताया है। वहीं विपक्षी दल यानी भाजपा ने राज्य को पीछे ले जाने वाला बजट बताया है।

सीएम बघेल ने राज्य के बजट में कई नई योजनाएं पेश की हैं। इनमें बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन और मछली पालन को खेती का दर्जा देने जैसे कई प्रस्ताव हैं। आईये जानते हैं बजट के पिटारे से राज्य के लिए क्या-क्या खास निकला है...

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बनेंगे चार नए विकास बोर्ड

चार नए विकास बोर्ड - तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार एवं रजककार विकास बोर्ड बनेंगे। इनके जरिए परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा।

सी-मार्ट खोलने की योजना

छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए 'सी-मार्ट' स्टोर खोले जाएंगे। शहरी पौनी पसारी योजना की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे।

नवीन न्याय योजना

इस साल के बजट में ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव है।

दुर्घटना में मृत्यु पर पत्रकारों के परिजनों को पांच लाख

पत्रकारों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही द्वितीय संतान बालिका होने पर कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत महिलाओं को 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता।

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एक नजर में देखें छत्तीसगढ़ बजट की अन्य बड़ी बातें

बस्तर टाइगर फोर्स में अंदरूनी इलाकों के युवाओं की भर्ती होगी।

सात नए कॉलेज व तीन कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे।

छह नए महाविद्यालय भवन निर्माण।

12 नए रेलवे ओवर ब्रीज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों का निर्माण होगा।

नई सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में 300 करोड़ का प्रावधान।

रायपुर के पंडरी में 350 करोड़ की लागत से जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ आवंटित।

कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 2,500 करोड़ रखे गए।

कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़, सौर सुजला अंतर्गत 530 करोड़ आवंटित

किसानों को बिना ब्याज का 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण।

गोधन न्याय योजना हेतु 175 करोड़ का प्रावधान।