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खुशखबरी: अब सरकारी कर्मचारियों को मिली छूट, मिलेंगे इतने दिन
लॉकडाउन के बीच सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम हॉम का विकल्प देने जा रही है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में कई ऑफिसेज बंद रखे गए हैं। वहीं इस दौरान सरकारी ऑफिस में भी काफी कम संख्या में कर्मचारी ऑफिर आ रहे हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं में काम करने वाले ही ज्यादातर स्टाफ ऑफिस पहुंच रहे हैं।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी घर से काम करने की छूट
लॉकडाउन के दौरान कई प्राइवेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम हॉम यानि घर से काम करने की सलाह दी है। अब इस बीच सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम हॉम का विकल्प देने पर विचार कर रही है।
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सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट पेपर
इसलिए सरकार ने एक ड्राफ्ट पेपर भी तैयार किया है। जिसके मुताबिक, सरकारी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को साल के 15 दिन घर से काम करने की छूट दी जा सकती है। सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे में कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। ऐसा करने के लिए कामकाज के शेड्यूल में कई तरह के बदलाव करने पड़ेंगे।
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DoPT ने शुरू किया ई-ऑफिस पर काम
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने ई-ऑफिस पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि 75 मंत्रालय इस सिस्टम से पहले ही जुड़ चुके हैं। इसके अलावा 57 मंत्रालय इस पोर्टल के जरिए अपना 80 फीसदी काम कर रहे हैं। DoPT ने सरकार के सामने कि सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी अब VPN नंबर दिए जाने का प्रस्ताव भेजा है। जिससे वो एक सेफ नेटवर्क पर फाइल्स को देख सकें। बता दें कि इससे पहले यह सुविधा केवल उप सचिव और बड़े अधिकारियों को ही दी जाती थी।
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21 मई तक देने होंगे ड्राफ्ट प्रपोजल
इसके अलावा ड्राफ्ट प्रपोजल में डेटा, डेस्कटॉप और लैपटॉप के रिम्बर्समेंट पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही घर से काम करने वाले लोगों को मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहना होगा। इसके अलावा ड्राप्ट में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्टाफ के किसी डिवाइस में कोई दिक्कत न आए। साथ ही NIC द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिग की सुविधा भी दी जाएगी। सारे डिपार्टमेंट को 21 मई तक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने को कहा गया है।
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