फिर लॉकडाउन होगा देश: आज हो सकता है ऐलान, मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक

पीएम मोदी मंगलवार को दो बैठकें करेंगे। पीएम मोदी कोरोना का संक्रमण रोकने के साथ ही वैक्सीन के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। ऐसे में पीएम की ओर से बुलाई गई इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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PM मोदी की मुख्यमंत्रियों संग आज बैठक

अंशुमान तिवारी 

नई दिल्ली: देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। देश के कई राज्यों में कोरोना की लहर एक बार फिर तेज हो गई है और काफी संख्या में लोग इस वायरस का शिकार बन रहे हैं।

पीएम मोदी मंगलवार को दो बैठकें करेंगे। पीएम मोदी कोरोना का संक्रमण रोकने के साथ ही वैक्सीन के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। ऐसे में पीएम की ओर से बुलाई गई इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में संक्रमण रोकने के लिए सख्त उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है।

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प्रधानमंत्री दो चरणों में करेंगे बैठक

देश में कोरोना की महामारी की शुरुआत के बाद पीएम मोदी अब तक आठ बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर चुके हैं। मंगलवार को मोदी नवीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना के मामलों को काबू में करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ दो चरणों में बैठक होगी। पहली बार तक सुबह 10:30 से 12:00 के बीच होगी।
इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बारह बजे के बाद दूसरी बैठक के दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की वैक्सीन के वितरण पर बातचीत करेंगे।

कोरोना से निपटने के उपायों पर होगी चर्चा

जानकारों के मुताबिक बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों में कोरोना की स्थिति और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए विभिन्न राज्यों ने एक बार फिर एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बढ़ते मामलों वाले राज्यों में सख्त उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम की इस महत्वपूर्ण बैठक में वैक्सीन को लेकर की जा रही तैयारियों व टीकाकरण की रणनीति पर भी चर्चा संभावित है। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में भी राज्यों को जानकारी दे सकते हैं।

यूपी सरकार ने उठाया सख्त कदम

हाल के दिनों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर काफी तेज हो गया है। इसे रोकने के लिए विभिन्न राज्यों की ओर से एक बार फिर सख्त कदमो की शुरुआत कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में शादी विवाह और धर्म-कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा,गाजियाबाद और आगरा में पहले से ही यह व्यवस्था लागू थी और अब यह आदेश पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू

मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 जिलों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा,अलवर और भीलवाड़ा में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक का कर्फ्यू लगाने का एलान कर दिया गया है। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि 200 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है।

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छह शहरों भोपाल, शिवपुरी, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने भी दिल्ली से आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी है। अब्दुल रेल और विमान सेवा रोकने पर भी विचार किया जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने सोमवार को राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली में हालात बदतर हो रहे हैं और गुजरात में भी स्थिति बेकाबू होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस बात की जानकारी दें कि उन्होंने संक्रमण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं।

दो दिन में मांगा जवाब

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम की राज्य सरकारों से इस बाबत जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि दो दिन के भीतर जवाब दाखिल कर बताएं कि कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए सरकारों की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

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