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MP में बड़े घोटाले का पर्दाफाश, PM की इस योजना पर अधिकारियों ने मारी सेंध

पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के हर घर  में बिजली पहुंचाने का वादा किया था। मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार के साल 2017 में हर घर को रोशन करने के लिए शुरू की गई सौभाग्य योजना में राज्य के कई जिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है।

suman
Published on: 21 Dec 2019 9:36 PM IST
MP में बड़े घोटाले का पर्दाफाश, PM की इस योजना पर अधिकारियों ने मारी सेंध
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भोपाल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का वादा किया था। मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार के साल 2017 में हर घर को रोशन करने के लिए शुरू की गई सौभाग्य योजना में राज्य के कई जिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है।

अकेले मंडला जिले में ही घटिया स्तर के काम होने और उपकरण खरीदी में गड़बड़ी सामने आई है। सरकार ने मंडला में संबंधित ठेकेदारों और अफसरों से 10 करोड़ की रिकवरी निकाली है। एक जिले की गड़बड़ी सामने आने के बाद दूसरे जिलों में मिली शिकायतों की जांच का जिम्मा पावर मैनेजमेंट कंपनी के अफसरों को सौंपा गया है।

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केंद्र सरकार की सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम होना था।इस योजना के तहत विशेष रूप से गरीब लोगों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी. जिन लोगों का नाम साल 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना में है, उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन और जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में नहीं हैं, उन्हें सिर्फ 500 रुपए के शुल्क पर कनेक्शन दिया जाना था. देश के जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची हैं, वहां सौभाग्य योजना के तहत सरकार ने हर घर को एक सोलर पैक (5 LED बल्ब और एक पंखा) देने की व्यवस्था है। योजना का बजट 16 हजार करोड़ का था।

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मध्य प्रदेश में भी सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन देने की शुरुआत हुई, लेकिन सरकार को कई जिलों से योजना में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिली है। शुरुआती तौर पर मंडला, भिंड, मुरैना, सीधी और बालाघाट में गड़बड़ियों की शिकायत है, जिसकी जांच के निर्देश सरकार ने दिए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि सौभाग्य योजना में जिन जिलों में शिकायतें मिली हैं, वहां दो महीने में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।



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