अब इनके लिए राहत पैकेज: मोदी सरकार जल्द करेगी एलान, पहले से भी होगा बड़ा

कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन में भारत सरकार प्रभावित लोग, गरीबों, मजदूरों आदि के लिए राहत पैकेज की घोषणा पहले ही कर चुके है, वहीं अब मोदी सरकार एक और बड़े राहत पैकेज का एलान कर सकती है।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन में भारत सरकार प्रभावित लोग, गरीबों, मजदूरों आदि के लिए राहत पैकेज की घोषणा पहले ही कर चुके है, वहीं अब मोदी सरकार एक और बड़े राहत पैकेज का एलान कर सकती है। ये राहत पैकेज उद्योग वर्ग के लिए होगा। सूत्रों के मुताबिक इसे लॉकडाउन से पहले घोषित किया जा सकता है।

लॉकडाउन से प्रभावित कई सेक्टर:

दरअसल, लॉकडाउन के कारण केवल दिहाड़ी मजदूर, फ़ैक्ट्री वर्कर्स और गरीब वर्ग ही नही बल्कि कई अन्य सेक्टरों पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। आर्थिक हालात खराब हो गए है। लोगों की नौकरी जाने की नौबत आ गयी है। ऐसे में सरकार इन क्षेत्रों की मदद के लिए और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बड़े आर्थिक राहत पैकेज का एलान कर सकती है।

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इन सेक्टरों के लिए मोदी सरकार कर सकती है राहत पैकेज का एलान

इसके तहत सरकार का ध्यान विमानन, खुदरा व्यापार, पर्यटन, टूर एवं ट्रैवल, होटल उद्योग के अलावा छोटे और मझोले उद्योगों पर है। इन्हे पुनर्जीवित करने के लिए सरकार से बड़े पैकेज की मांग की गयी थी। जिस पर जल्द ही मोदी सरकार कोई फैसला कर सकती है।

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उद्योग संगठन ने की आर्थिक मदद की मांग

इस बारे में उद्योग संगठन CII की मुख्य अर्थशास्त्री विदिशा गांगुली ने बताया, ‘अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए कम से कम 8 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। वहीं,एसोचैम ने 15 से 20 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की है।

उद्योगों को नुकसान के अध्धयन के लिए समिति का गठन

ऐसे में सूत्रों की माने तो सरकार को उद्योगों की मदद के लिए आरबीआई से करीब 5 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज लेना पड़ सकता है। सरकार ने उद्योगियों की मदद के लिए रणनीति भी बनाना शुरू कर दी है। उद्योगों को नुकसान के अलावा बेरोजगार हुए लोगों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए नौकरशाहों की एक समिति बनाई है। जिसकी अध्यक्षता केंद्र के आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती कर रहे हैं।

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गौरतबल है कि इसके पहले मोदी सरकार ने गरीबों और समाज के वंचित तबकों के लिये मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था करने के साथ ही खातों में पैसा भी ट्रांसफर किया था। इनमें जन धन योजना के तहत महिलाएं, रोज मजदूरी कर आय प्राप्त करने वाले लोग शामिल है।

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