राम मंदिर ट्रस्ट में दलित होगा सदस्य गृह मंत्री ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली: साल 2019 में 9 नवंबर को देश में कई सालों से चले आ रहे विवाद यानि राम मंदिर पर फैसला आया था। लेकिन अब 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर जानकारी दी है। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा है, 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे। इनमें एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं।'

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उन्होंने लिखा, 'यह ट्रस्ट मंदिर से जुड़ा हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी। मुझे विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतजार जल्‍द ही समाप्त होगा। वे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे।'

प्रधानमंत्री को अमित शाह ने दी बधाई

गृहमंत्री ने लिखा, 'श्री राम जन्मभूमि पर शीर्ष न्यायालय के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।'

शाह ने लिखा, 'भारत की आस्था और अटूट श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के लिए मैं उनका कोटि-कोटि अभिनन्दन करता हूंं। आज का यह दिन समग्र भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है।'

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मंत्रिमंडल ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी-

मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। पीएम मोदी ने बुधवार को लोकसभा में इस बात की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत 67.70 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है।

राम मंदिर से करीब 20 किमी दूर रौनाही में मस्जिद के लिए दी जाएगी जगह

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बुधवार सुबह पीएम मोदी ने सदन को बताया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। मस्जिद के लिए राम मंदिर से करीब 20 किमी दूर रौनाही हाईवे के पास 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया है।

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उन्होंने कहा कि उन्हें आज इस सदन को और पूरे देश को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भगवान राम के मंदिर के निर्माण और अन्य विषयों के लिए एक वृहद योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया।