थरथर कांपेंगे दुश्मन देश: भारत होगा इतना ताकतवर, सेना को मिले 28 हजार करोड़

नई दिल्ली: भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही भारतीय सेना को नए हथियार, उपकरण और अन्य जरुरी सामान मुहैया कराये जायेंगे। इसके लिए गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों से 28 हजार करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। ऐसे में अब भारत की जल- थल और वायु सेना ने भिड़ना चीन और पाकिस्तान के लिए चुनौती बन जाएगा।

28 हजार करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी

दरअसल, भारत और पाकिस्तान विभाग के बाद से एक दूसरे से टकराते आ रहे हैं। पाकिस्तान सीमा पर आये दिन भारतीय सेना को ललकारता है और उकसाता है। वहीं इस साल भारत को चीन के बीच अड़ियल और आक्रामक रवैये से टकराना पड़ा। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई तो देश ने अपनी साइन ताकतों को पहले से ज्यादा मजबूत करने का निर्णय कर लिया।

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रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों से पास किया बजट

ऐसे में राफेल के बाद एयरफोर्स के लिए कई बड़े विमान और मिसाइलों पर काम हो रहा है, वहीं थल सेना के लिए तोपों, टैंक, अत्याधुनिक हथियारों और बम आदि की खरीद में भी रक्षा मंत्रालय जुट गया है। इसके अलावा नौसेना को दमदार बनाने के लिए रडार वाली स्वदेशी युद्धपोतों, नेवी के एयरक्राफ्ट और भारी सामान ले जाने और मारक क्षमता वाले जहाजों को भी खरीदने व् विकसित करने की योजना है।

भारत की तीनों सेनाएं होंगी मजबूत

ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने 28 हजार करोड़ रूपए के उपकरण, साजो सामान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, "भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की हथियार और उपकरणों सहित अन्य सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 28 हजार करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है।"

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नौसेना के लिए अपतटीय गश्ती पोत को खरीदने की योजना

बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने वायु सेना के लिए विमानों की मौजूदगी का पता लगाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली और नौसेना के लिए अपतटीय गश्ती पोत को खरीदने की योजना बनाई है।

कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी

जानकारी के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने घरेलू उद्योग से 27,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें कुल 7 प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हे मंजूरी मिली। इनमे से 6 प्रस्ताव 27,000 करोड़ रुपए के हैं। वहीं अन्य एक प्रस्ताव पूरे एक हजार करोड़ का है।

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इसके तहत 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग को (स्वीकार्यता मंजूरी दी जाएगी। वहीं डीआरडीओ ने नौसेना के लिए गश्ती पोत, वायुसेना के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और थल सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिगेड ने बनाए हैं, उन्हें भी शामिल किया जाएगा।

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