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देश के रक्षा मंत्रालय (Defence Minister) ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली। देश के रक्षा मंत्रालय (Defence Minister) ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनकी प्रस्तावों की अनुमानित लागत 2,290 करोड़ रुपये की बताई जा रही है। साथ ही मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इनमें घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशी विक्रेताओं से खरीद भी शामिल है।
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रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया
ऐसे में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इंडियन (IDDM) श्रेणी के तहत, DAC ने Static HF Tans- रिसीवर सेट और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की खरीद को भी इजाजत दे दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि एचएफ रेडियो सेट सेना और वायु सेना की फील्ड इकाइयों के लिए निर्बाध संचार को सक्षम करेगा। ये 540 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर खरीदे जा रहे हैं।
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फोटो-सोशल मीडिया
इसके साथ ही आर्मी हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर से कैंटीन शिफ्टिंग विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने यहां दूसरा कैंटीन खोलने का संकेत दिया है। पूर्व सैनिक संघ के जिला संयोजक मनोज सिंह के मुताबिक, कैंटीन शिफ्टिंग मुद्दे पर पूर्व सैनिकों की पीएमओ पोर्टल पर शिकायत के बाद रक्षा मंत्रालय ने ईमेल से जवाब भेजा है।
कैंटीन को वर्तमान स्थान से शिफ्ट
पूर्व वायु सैनिक नवीन कुमार की शिकायत के आलोक में मंत्रालय के जवाब में कहा गया कि सेना की ऑपरेशनल जरूरतों के कारण 151 टीए बटालियन (जाट) कैंटीन को वर्तमान स्थान से शिफ्ट किया जा रहा है।
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हालाकिं पूर्व सैनिकों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर में कैंटीन सुविधा सुनिश्चित करने को सेना मुख्यालय मध्य कमान से जल्द सिफारिश और प्रस्ताव आगे भेजने का अनुरोध किया गया है।
वहीं पूर्व सैनिक संघ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नंद किशोर ठाकुर, सचिव बीरेंद्र कुमार, जिला संयोजक मनोज सिंह, एयर फोर्स एसो. संयोजक पंकज ठाकुर, सचिव नवीन कुमार, आनंद कुमार और ग्रुप कैप्टन बसंत कुमार ने फैसले का स्वागत किया।
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