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किसान आंदोलन पर ट्वीट कर फंसी ग्रेटा थनबर्ग, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग पर ये कार्रवाई उनके भड़काऊ ट्वीट को लेकर की है। ग्रेटा के खिलाफ धारा- 153 A, 120 B के तहत FIR दर्ज की गई है।

Shreya
Published on: 4 Feb 2021 11:06 AM GMT
किसान आंदोलन पर ट्वीट कर फंसी ग्रेटा थनबर्ग, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
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किसान आंदोलन पर ट्वीट कर फंसी ग्रेटा थनबर्ग, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

नई दिल्ली: भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को लेकर बाहरी देश की तरफ से भी टिप्णियां देखने को मिल रही हैं। इस आंदोलन को लेकर अब तक कई विदेशी हस्ती टिप्पणी कर चुकी हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने इनमें से हस्ती एक के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने स्वीडन की रहने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

भड़काऊ ट्वीट को लेकर की गई कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग पर ये कार्रवाई उनके भड़काऊ ट्वीट को लेकर की है। ग्रेटा के खिलाफ धारा- 153 A, 120 B के तहत FIR दर्ज की गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दे सकती है। आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था और भारत की सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल खड़े किए थे।

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क्या कहा था ट्वीट में?

एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा था कि हम भारत में जारी किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही भारत सरकार पर किस तरह दबाव बनाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने अपनी कार्य योजना से संबंधित एक दस्तावेज भी साझा किया, जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा मुहिम की हिस्सा हैं। इसकी काफी आलोचना हुई थी।



भारतीय विदेश मंत्रालय ने की थी निंदा

आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग के अलावा भी कई विदेशी हस्तियों ने भारत के आंतरिक मामले में दखलअंदाजी करने की कोशिश की, जिसे देखते हुए बुधवार को विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया था। विदेश मंत्रालय की ओर से उन सेलेब्स को कड़ा संदेश दिया गया है जो लगातार इस संवेदशनशील मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं।

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मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी हस्ती की तरफ से संवेदनशील ट्वीट करना या हैशटैग चलाना जिम्मेदाराना भरा कदम नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी तरह का कमेंट करने से पहले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना जरूरी है। मंत्रालय ने इस भारत का आंतरिक मामला बताया और कहा कि किसी भी दूसरे देश की ओर से टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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