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मजदूरों को मिली राहत: सिर्फ करनी होगी इस नंबर पर कॉल, घर बैठे बनेगा कार्ड
दिल्ली सरकार भी अब मजदूरों के लिए राहत देने की पूरी तैयारी में है। मजदूरों के लिए राजधानी दिल्ली में पहले से ही लेबर कार्ड के तहत आर्थिक सुविधा दी हुई है। अब लेबर कार्ड बनवाने के लिए मजदूरों को अपने फोन से केवल एक नंबर पर कॉल करना होगा।
नई दिल्ली: देश में महामारी के दौर में मजदूरों के पलायन के बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में मजदूर लौट आए हैं। दिल्ली सरकार भी अब मजदूरों के लिए राहत देने की पूरी तैयारी में है। मजदूरों के लिए राजधानी दिल्ली में पहले से ही लेबर कार्ड के तहत आर्थिक सुविधा दी हुई है। वहीं अब इस बीच दिल्ली सरकार ने सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने और दौड़-भाग से मजदूरों को बचाने के मजदूर कार्ड बनवाने की सुविधा दी है।
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कार्ड भी उनके घर पर
दिल्ली में अब लेबर कार्ड बनवाने के लिए मजदूरों को अपने फोन से केवल एक नंबर पर कॉल करना होगा। वो हेल्पलाइन नंबर 1076 है। इस पर सरकार की डोरस्टेप सर्विस के जरिए उनका मजदूर कार्ड बनने का प्रोसेस तुरंत ही शुरू हो जाएगा। और तो और एक हफ्ते के अंदर ही उनका कार्ड भी उनके घर पर भी पहुंच जाएगा।
जरूरी जानकारी ये है कि मजदूर कार्ड सिर्फ निर्माण श्रमिक ही बनवा सकते हैं। ऐसे में इस श्रेणी में बेलदार, कुली, लेबर या मजदूर, राजमिस्त्री, मिस्त्री, टाइल्स एवं स्टोन फिटर, चूना पुताई या सफेदी करने वाले, मसाला बनाने वाले मजदूर, कंक्रीट मिक्सर, पेंटर, पीओपी श्रमिक, निर्माण स्थल पर कार्यरत चौकीदार, प्लंबर, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, फीटर, लोहार, माली, शटरिंग मिस्त्री एवं लेबर, पंप ऑपरेटर, बार बाइंडर, क्रेन ऑपरेटर आदि सभी आते हैं।
फोटो-सोशल मीडिया
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मजदूर को 1076 पर फोन करना होगा
इसके साथ ही दिल्ली में श्रम विभाग का कार्यभार संभाले मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि सरकार की डोरस्टेप सर्विस के तहत काम कराना अब बहुत आसान है। सबसे पहले मजदूर को 1076 पर फोन करना होगा और अपना नाम, पता फोन नंबर दर्ज कराना होगा।
जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से तैनात सदस्य उस मजदूर के घर जाकर उससे सभी दस्तावेजों की कॉपी लेगा और उसका डाटा ऑनलाइन फॉर्म में भर देगा। साथ ही मजदूर का फोटो भी अपलोड होगा।
ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया के बाद जैसे ही फॉर्म को स्वीकृति मिलेगी, तो मजदूर अपना लेबर कार्ड इंटरनेट से ले सकेगा और एक हफ्ते में लेबर कार्ड उसके घर पहुंच जाएगा। वहीं अब यह मजदूर दिल्ली सरकार के रजिस्टर्ड मजदूरों में शामिल हो जाएगा और इसे दिल्ली सरकार की तरफ से तय किए गए सभी आर्थिक लाभों का फायदा मिल सकेगा।
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