झारखंड में ईसाई मंत्री बनाने की उठी मांग, सरकार की सहयोगी कांग्रेस का समर्थन

रांची: झारखंड के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो और सहायक बिशप थियोडोर मास्करेहंस ने हेमंत सोरेन सरकार से एक ईसाई मंत्री बनाने की मांग की है। उन्होने कहा कि, हेमंत कैबिनेट में एक क्रिश्चन मंत्री रहने से उस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा जो अबतक वंचित है। रांची में प्रेस वार्ता कर उन्होने कहा कि, ईसाई मंत्री उनकी समस्याओं और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है। ईसाई मंत्री रहने से सरकार तक बातों को आसानी के साथ पहुंचाया जा सकता है।

साथ ही उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। सहायक बिशप ने अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होने कहा कि, पिछली सरकार में माइनोरिटी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को बंद कर दिया गया था। आर्थिक सहयोग नहीं मिलने से स्कूलों को चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लिहाज़ा, हेमंत सोरेन सरकार इस दिशा में पहल करे।

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jharkhand-matter (PC: social media)

कांग्रेस ने मांग का किया समर्थन

आर्च बिशप की मांगों का राज्य सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने समर्थन किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि, एक ईसाई मंत्री तो होना ही चाहिए। लिहाज़ा, आर्च बिशप की ओर से जो मांग की गई है उसका पार्टी समर्थन करती है। इससे पहले रघुवर दास की सरकार में दुमका से लुईस मरांडी ईसाई वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थीं। झारखंड में रघुवर सरकार के जाने के बाद से अबतक कैबिनेट में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

चर्च ने की कामकाज की सराहना

ईसाई धर्म में विशेष स्थान रखने वाले आर्च बिशप फेलेक्स टोप्पो ने हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज की सराहन की है। प्रेस वार्ता में उन्होने कहा कि, राज्य सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। कोविड के दौरान हेमंत सरकार ने स्थिति को अच्छे से संभाला है। सहायक बिशप ने कहा कि, कोविड महामारी के दौरान सरकार के साथ मिलकर उन लोगों ने ग़रीबों की सेवा की है। क़रीब 20 हज़ार लोगों को राशन दिया गया है। लगभग 15 हज़ार प्रवासी मज़दूरों को रास्ते के लिए खाना-पानी दिया गया। दो स्थानों पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई।

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हेमंत सरकार से चर्च की नज़दीकी

झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनने से चर्च काफी खुश है। पिछली रघुवर सरकार में चर्च के कामकाज, कथित धर्म परिवर्तन और मिशनरीज़ को बाहर से मिलने वाले फंड को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। लिहाज़ा, चर्च राज्य सरकार के क्रियाकलापों से खुश नहीं थी। हेमंत सरकार के सत्ता में आने से चर्च को लग रहा है कि, उनकी समस्याओं का निदान होगा। उन्हे बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। उनकी बातों को सुना जाएगा और उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा।

रिपोर्ट- शाहनवाज़

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