आज की बड़ी खबर: टल सकती है निर्भया दोषियों की फांसी, ये है वजह

नई दिल्ली: शुक्रवार को निर्भया के दोषियों को फांसी दी जानी है, लेकिन एक बार फिर से दोषियों की पैंतरेबाजी शुरु हो गई है, ताकि वो सभी फांसी की सजा से बच सके। कानून के जानकारों के मुताबिक, चारों दोषियों ने शुक्रवार को होने वाली फांसी की सजा से बचने के लिए वो हर पैंतरेबाजी अपना ली है, जिसके चलते कल फांसी एक बार फिर से टल सकती है। तो चलिए आपको उन 2 कारणों के बारे में बताते हैं, जिनकी वजह चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर टल सकती है।

पत्नी का पहले कराया जाएगा तलाक

बीते दिनों चारों दोषियों में से एक अक्षय सिंह की पत्नी पुनीता देवी ने एक कानूनी पैंतरा चला और औरंगाबाद कोर्ट एक याचिका दाखिल कर ये मांग की कि, वह अपने पति से तलाक लेना चाहती है, क्योंकि वो विधवा होकर मरना नहीं चाहती है। ऐसे में दोषी की पत्नी का अक्षय कुमार से पहले तलाक करवाया जाएगा।

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मामला लंबित होने के चलते टल सकती है फांसी?

वहीं इस मामले में अक्षय कुमार को गुरुवार को औरंगाबाद कोर्ट में अपना जवाब देने के लिए पेश होना था, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद होने के चलते दोषी औरंगाबाद नहीं पहुंच सका। अब इस मामले में मंगलवार 24 मार्च को औरंगाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में कल की फांसी इस आधार पर इसलिए भी टल सकती है क्योंकि उसका पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा दोषियों के वकील एपी सिंह ने भी अक्षय की पत्नी की तलाक की याचिका को आधार बनाया है, ताकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में फांसी टल सके। जिस पर आज दोपहर में कोर्ट सुनवाई करेगा।

अक्षय कुमार की दया याचिका पर नहीं आया कोई फैसला

गौरतलब है कि दोषी अक्षय कुमार ने राष्ट्रपति के समक्ष दोबारा दया याचिका दायर की है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नही किया गया है। ऐसे में यह तर्क देकर भी गुरुवार को होने वाली फांसी को टाला जा सकता है। दोषियों के वकील एपी सिंह द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान ये तर्क जरुर रखा जाएगा।

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इंटरनेशनल कोर्ट से की गई है ये अपील

इसके अलावा वकील एपी सिंह का कहना है कि चारों दोषियों के लिए जारी किए गए डेथ वारंट के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की गई है तो ऐसे में भी शुक्रवार को सुबह होने वाली फांसी टाली जा सकती है।

चुनाव आयोग में लंबित है ये मामला

इसके अलावा निर्भया से जुड़ा एक मामला चुनाव आयोग (Election commission) में भी लंबित चल रहा है। दरअसल, दोषी विनय शर्मा की तरफ से भारतीय निर्वाचन आयोग में अर्जी देकर कहा है कि जब दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा जब 29 फरवरी को राष्ट्रपति से विनय की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की गई थी तो वह न ही मंत्री थे और न ही विधायक। ऐसे में जैन ने किस हैसियत से दया याचिका को खारिज करने की अपील की थी।

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