पीएम मोदी की फोटो हटाएंः चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, दिया 72 घंटों का समय

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा, टीएमसी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरशोर से जुटी हैं। इस बीच बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने ये आदेश राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर दिया है।

72 घंटे में प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने का आदेश

दरअसल, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने चुनावी अचार संहिता उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के पास इसकी शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल में 26 फरवरी को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही आचार संहिता लागू हो गई थी। चुनाव आयोग ने 72 घंटे के भीतर राज्य के सभी पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री की फोटो हटाने के निर्देश दिए हैं।

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पश्चिम बंगाल में कई पेट्रोल पंपों समेत कई सार्वजनिक जगहों पर पीएम नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लेते हुए तस्वीर वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे। इन होर्डिंग्सों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। शिकायत के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने अगले 72 घंटे में ऐसे पोस्टर को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। बुधवार को ही तृणमूल कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी और आरोप लगाया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वितरित कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्रों और विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के विज्ञापनों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

TMC ने बताया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही भाजपा और टीएमसी में घमासान जारी है। राज्य के मंत्री फरहाद हाकिम ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बैठक के बाद कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने इसे ‘‘सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग’’ बताया है और पेट्रोल पंपों पर लगी केन्द्र सरकार की योजनाओं के विज्ञापन वाली होर्डिंग्स को हटाने के लिए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक रहने वाले हैं। एक राजनेता के रूप में, वह रैलियों के दौरान अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इस स्थिति में, टीकाकरण प्रमाणपत्रों में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने जैसा है।

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