किसानों को प्रस्ताव देगी सरकार, कृषि कानून में कर सकती है ये बड़े संशोधन

नई दिल्ली: कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन का आज 14वें दिन भी जारी है। आंदोलन के बीच मंगलावर को किसान नेता ओर गृह मंत्री के अमित शाह के बीच बड़ी बैठ हुई है। यह बैठक दो घंटे से ज्यादा देर तक चली। इस बैठक में किसानों की मांगों को लेकर बातचीत हुई है। इस बैठक में सरकार ने साफ कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं लेगी। हालांकि सरकार कानून में कुछ संशोधन करने पर राजी होती नजर आ रही है।

किसानों और अमित शाह के बीच बैठक

भारत बंद के बाद गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। दिल्ली स्थित ICAR के गेस्ट हाउस में यह बातचीत हुई है। इस बैठक से बाहर आए किसानों ने बताया कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। इसके बाद किसान नेताओं और सरकार के बीच बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित हो गई।

किसानों नेता ने बताया कि सरकार संशोधनों के साथ लिखित प्रस्ताव देने की बात कह रही है। बुधवार को ही सरकार प्रस्ताव देगी, जिसपर किसान बैछक में चर्चा करेंगे। किसान नेता हनन मुला ने कहा कि संशोधन के लिए सरकार लिखित प्रस्ताव देगी। हनन मुला ने यह भी बताया कि बुधवार को सरकार के साथ होने वाली बैठक नहीं होगी। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुला ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर बुधवार दोपहर 12 बजे हम बैठक करेंगे।

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इस संशोधना पर राजी दिख रही सरकार

-कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, अब सरकार इसमें संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल कर सकती है।

-प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने पंजीकरण व्यवस्था की बात कही। किसानों के इस शर्त को सरकार मान सकती है।

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-इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात भी सरकार मान सकती है।

-किसान नेताओं के मुताबिक, अमित शाह ने MSP सिस्टम और मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के मुताबिक कुछ बदलाव की बात कही है।

अमित शाह की इन किसान नेताओं के साथ हुई बैठक

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढूनी, हनन मुला, शिव कुमार कक्का जी, बलवीर सिंह राजेवाल, रुलदू सिंह मानसा, मंजीत सिंह राय,बूटा सिंह, हरिंदर सिंह लखोवाल, दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधू, बोध सिंह मानसा और जगजीत सिंह ढलेवाल मुलाकात की।

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बता दें कि बुधवार को कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन अब सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली छठे दौर की बैठक स्थगित हो गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 14 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान संगठनों द्वारा लगातार कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है।

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