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26 जनवरी को हल्लाबोल: किसानो ने सरकार को दी चेतावनी, किया ये बड़ा एलान

क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने एक बार फिर से सरकार को नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 23 जनवरी को, हम विभिन्न राज्यों में राज्यपालों के घरों की ओर मार्च करेंगे, और 'ट्रैक्टर किसान परेड' 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

Chitra Singh
Published on: 2 Jan 2021 1:30 PM GMT
26 जनवरी को हल्लाबोल: किसानो ने सरकार को दी चेतावनी, किया ये बड़ा एलान
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26 जनवरी को हल्लाबोल: किसानो ने सरकार को दी चेतावनी, किया ये बड़ा एलान

नई दिल्ली: जैसा कि कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसानों ने केंद्र सरकार को बहुत बार चेतावनी दे चुके हैं। वहीं अब किसानों ने एक बार फिर से केन्द्र सरकार को नई चेतावनी दे डाली है। जानकारी के मुताबिक, किसान नेताओं ने केन्द्र सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर 4 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत बेनतीजा साबित हुई तो वह आने वाली 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। बता दें कि किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दफा कृषि कानून को लेकर वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन हर बार बातचीत का दौर फेल रहा।

26 जनवरी को 'ट्रैक्टर किसान परेड'

आपको बता दें कि क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने एक बार फिर से सरकार को नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 23 जनवरी को, हम विभिन्न राज्यों में राज्यपालों के घरों की ओर मार्च करेंगे, और 'ट्रैक्टर किसान परेड' 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। किसानों के पास अब विरोध प्रदर्शन तेज करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। जैसा कि किसानों ने केन्द्र सरकार चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अगली बैठक में कोई ठोस हल नहीं निकला, तो वो हरियाणा में पेट्रोल पंप और मॉल्स को बंद करवा देंगे।

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Darshan pal

दोनों पक्षों के बीच 6 बार हो चुकी है वार्तालाप

आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर केन्द्र सरकार और किसानों के बीच 6 बार वार्तालाप हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक कोई सही हल नहीं निकल पाया है। जैसा कि बीते बुधवार को पराली जलाने और बिजली की कीमत को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच मीटिंग हुई थी। जानकारी के मुताबिक, उस मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में कुछ हद तक सहमति बनी है, लेकिन तीन नए कृषि कानून को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिसके लिए एक बार फिर से 4 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के मध्य वार्तालाप होगी।

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