किसान आन्दोलन: केंद्र सरकार के बचाव में उतरे रविशंकर प्रसाद, विपक्ष पर बोला हमला

रविशंकर प्रसाद ने आज गिन-गिनकर विपक्ष को किसानों से किये गये उनके पुराने वादे को याद दिलाया। कहा कि राहुल ने 2013 में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और कहा था कि किसान मंडियों को फ्री कर देना चाहिए।

Published by Aditya Mishra Published: December 7, 2020 | 3:02 pm
Ravi Shankar Prasad

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद( फोटो:सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज 12वें दिन भी आन्दोलन जारी है। सरकार के साथ किसानों की अब तक की सभी बातचीत बेनतीजा रही है।

यूपी, बिहार और पंजाब से आये किसान इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है और मांगे पूरी नहीं किये जाने तक आन्दोलन जारी रखने की बात कही है।

उन्होंने 8 दिसम्बर को भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस, बसपा, सपा, लेफ्ट, आरजेडी समेत कई राजनीतिक दलों ने किसानों का समर्थन किया है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा  है।

Congress Protest
जंतर-मंतर पर धरना दे रहे कांग्रेस सांसद (फोटो: सोशल मीडिया)

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केंद्र सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने संभाला मोर्चा

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज सरकार के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान आंदोलन में गैर विपक्षी दल भी कूद गए हैं। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं और अपने अतीत को भूलते हुए अपने वादे भूल जाते हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘इन विपक्षी दलों को भले ही किसान संगठन नहीं बुलाते हैं, लेकिन ये फिर भी जाना चाहते हैं। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अलग-अलग राज्यों ने कांट्रैक्ट फार्मिंग को लागू किया। इसमें अधिकतर कांग्रेस शासित प्रदेश थे। योगेन्द्र यादव ने 2017 में ट्वीट किया था कि APMC एक्ट में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है।

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Samajwadi Party
किसानों के समर्थन में सपाइयों ने किया प्रदर्शन (फोटो:सोशल मीडिया)

कांग्रेस, एनसीपी और सपा को याद दिलाया उनका पुराना वादा

बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा था कि कांग्रेस ने 2014 के मैनिफेस्टो में APMC एक्ट को समाप्त करेगी। 2014 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इंग्लिश में लिखा हैं कि APMC एक्ट को Repeal करेगी और हिंदी में लिखा कि हम इस कानून में संशोधन करेंगे, जो हम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी ने 2013 में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कहा था कि किसान मंडियों को फ्री कर देना चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने APMC एक्ट से बदलने से लेकर किसान मंडियों को फ्री करने के लिए कई मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी।’

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि APMC एक्ट में बदलाव किए तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अखिलेश यादव आपको याद दिलाऊंगा कि कृषि संबंधित मामलों की संसदीय समिति में आपके पिता और समाजवादियों की अंतिम आवाज मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि किसानों को मंडी कल्चर से बाहर आना जरूरी थी।’

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