किसानों के समर्थन में उतरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फ्री में केस लड़ने का एलान

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के इस प्रस्ताव पर एडवोकेट एचएस फूलका का कहना है कि हम दुष्यंत दवे के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसानों की कानूनी रूप से मदद करने की पेशकश की।

Dushyant Dave

किसानों के समर्थन में उतरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फ्री में केस लड़ने का एलान (फोटो: सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: कृषि बिल के विरोध में किसानों का आज दसवें दिन भी आन्दोलन जारी है। किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। वे अपना आन्दोलन खत्म नहीं करेंगे।

पांचवें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने बड़ा ऐलान किया कि आज शनिवार को किसान संगठन प्रधानमंत्री का पुतला फूंकेंगे। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि वे किसानों के लिए मुफ्त में केस लड़ने को तैयार हैं।
किसानों की संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) अध्यक्ष और एडवोकेट दुष्यंत दवे ने शुक्रवार को कहा, ‘यदि वे (किसान) किसी भी मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके लिए मुफ्त में केस लड़ने को तैयार हूं। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं।’

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किसानों के समर्थन में उतरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फ्री में केस लड़ने का एलान (फोटो : सोशल मीडिया)

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सरकार को अपने फैसले पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए: एडवोकेट एचएस फूलका

वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के इस प्रस्ताव पर एडवोकेट एचएस फूलका का कहना है कि  हम दुष्यंत दवे के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसानों की कानूनी रूप से मदद करने की पेशकश की।

सरकार को सोचना चाहिए कि जब देश के वरिष्ठ वकील ही कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में नहीं हैं तो सरकार को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो : सोशल मीडिया)

राहुल गांधी ने भी किया है किसानों का समर्थन

कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उतर आये हैं। राहुल ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है।

कांग्रेस नेता ने ट्वीट में लिखा है- “बिहार का किसान MSP-APMC के बिना बेहद मुसीबत में है और अब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है।”

इससे पहले राहुल गांधी ने 3 दिसम्बर को कहा था कि काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा।

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