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GST बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, टैक्स में दी राहत

जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेंस कांफ्रेंस किया। इस दौरान उन्‍होंने कंपनी और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्‍स घटाने का ऐलान किया।

Dharmendra kumar
Published on: 19 May 2023 11:53 AM GMT
GST बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, टैक्स में दी राहत
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नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेंस कांफ्रेंस किया। इस दौरान उन्‍होंने कंपनी और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्‍स घटाने का ऐलान किया।

वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्‍स घटाने का अध्‍यादेश पास हो चुका है। निर्मला सीतारमण के इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी तेजी देखी गई। प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान सेंसेक्‍स 800 अंक मजबूत हुआ तो वहीं निफ्टी ने भी 200 अंकों की बढ़त दर्ज की।

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इस नई घोषणा के मुताबिक कंपनियों के लिए नया कॉरपोरेट टैक्स दर 25.17 प्रतिशत तय हुआ है। इसके अलावा कंपनियों को कोई और टैक्स नहीं देना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर कम करने का प्रस्ताव दिया है।

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद भी वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस होती है।

बीते गुरुवार को भी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि 31 मार्च 2020 तक संकटग्रस्त किसी भी एमएसएमई को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा।

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वित्त मंत्री ने बताया कि बैंक कर्ज देने के इरादे से 3 से 7 अक्टूबर के बीच 200 जिलों में एनबीएफसी और खुदरा कर्जदारों के लिए कैंप लगाएंगे। सरकार ने इस मुहिम को बैंक लोन मेला नाम दिया है।

फ़ाइल फोटो

उन्होंने कहा कि जिन जिलों में इस लोन मेले का आयोजन किया जाएगा, वहां के सांसद भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुहिम में शामिल होंगे।

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बता दें कि आर्थिक सुस्‍ती को दूर करने के लिए बीते एक महीने में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने 23 अगस्त को विदेशी पोर्टफोलियो और घरेलू निवेशकों पर लगाया गया सरचार्ज वापस लिया तो वहीं 30 अगस्त को 10 सरकारी बैंकों के विलय के बाद 4 बड़े सरकारी बैंक बनाने की घोषणा की गई।

इसी तरह बीते 14 सितंबर को एक्सपोर्ट और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पैकेज और रियायत देने की बात कही गई।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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