बजट 2021 में किसानों को राहत, हो सकता है ये बड़ा ऐलान, आंदोलन पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली : 3 कृषि कानून के विरोध में देशभर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। बातचीत पर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इस बीच आज संसद में पेश होने वाले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए किसानों के लिए दो बड़े ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करने वाली हैं।

बजट पेश होने से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022-23 तक सरकार इसके जरिए किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी यह कदम उठा रही हो। वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए सरकार का बजट अनुमान 1.51 लाख करोड़ रुपये था़ जो इस बार बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजती है। यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्त में भेजी जाती है।

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किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों का कहना है कि उनकी जरूरत के हिसाब से यह रकम बहुत कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम को दिसंबर 2018 में लॉन्च किया था। इस योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 11.47 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है।

सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। इस बार के बजट में पीएम-किसान के तहत मिलने वाली रकम को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कृषि कानून के विरोध के बीच मोदी सरकार किसानों को एक संदेश भी देना चाहती हो कि वो उनके हित के लिए ही जरूरी कदम उठा रही है।

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किसानों को बहुत ही कम ब्याज

किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को बहुत ही कम ब्याज दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों, पशुपालक और मछलीपालकों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। सरकार ने मार्च 2021 तक देश के किसानों को कुल 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन बांटने का लक्ष्य रखा है।

कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपये

केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद को ध्यान में रखते हुए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर करीब 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। सरकार किसानों के लिए कई स्कीम चला रही है, जिसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। इसमें खेती के कामकाज के लिए सस्ती दर पर लोन मुहैया कराया जाता है। सरकार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकती है।

सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) का विस्तार कर इसके फायदे में कई और फसलों को लाना चाहिए। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें एमएसपी आने से किसानों की उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा।