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टू-व्हीलर गाड़ियों पर बड़ी खबर, वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए ये बड़े संकेत

टू-व्हीलर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। त्योहारों के मौके पर टू-व्हीलर गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ऐसे संकेत दिए हैं।

Newstrack
Published on: 25 Aug 2020 3:41 PM GMT
टू-व्हीलर गाड़ियों पर बड़ी खबर, वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए ये बड़े संकेत
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टू-व्हीलर गाड़ियों पर बड़ी खबर, वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए ये बड़े संकेत

नई दिल्ली: टू-व्हीलर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। त्योहारों के मौके पर टू-व्हीलर गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों पर टैक्स कम करने के लिए उद्योग ने प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल उद्योग के इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यह न तो लक्जरी है और न ही डिमेरिट गुड है। वर्तमान समय में दोपहिया वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

वित्त मंत्री ने 19 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल ने बैठक से पहले यह बयान दिया है। त्योहारी सीजन से पहले दोपहिया वाहनों में टैक्स कटौती से मांग बढ़ने की संभावना है। कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन की वजह से निजी खपत में सुस्ती है।

लेकिन सरकार को काउंसिल की बैठक के दौरान टैक्स में कटौती को लेकर राज्यों द्वारा सहमति लेने के लिए कुछ राजस्व नुकसान का भी आकलन करना होगा।

Nirmala Sitharaman

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सीआईआई के साथ सीतारमण की बैठक हुई। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने हॉस्पेटिलिटी सेक्टर की पीड़ा को कम करने के लिए होटल, बैंक्वेट्स और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेड्योर (SoP) पर ध्यान दिया है।

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बयान में आगे कहा गया है कि इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि पर्यटन, होटल और हॉस्पिटेलिटी, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन और एयरलाइंस जैसे कई क्षेत्र महामारी से प्रभावित हुए हैं। मंत्री ने कहा कि ये अर्थव्यवस्था पर क्रिटिकल सेक्टर प्रभाव वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

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वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए घोषित आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना में अधिक बदलावों के लिए तैयार है। CII ने सीतारमण के हवाले से ट्वीट कर कहा कि 3 लाख करोड़ रुपये की योजना अब प्रोफेशनल्स के लिए खुली है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार और बदलाव कर सकती है।

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