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अब होकर रहेगी जंग, पाकिस्तान ने 70 साल पुराने विवाद को दी हवा, भारत देगा सजा

कुछ दिनों पहले ही इमरान सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थाई प्रांत का दर्जा दिया था और अपने अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए वहां आज चुनाव कराए जा रहे हैं।

Newstrack
Published on: 15 Nov 2020 11:45 AM IST
अब होकर रहेगी जंग, पाकिस्तान ने 70 साल पुराने विवाद को दी हवा, भारत देगा सजा
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भारत सरकार का कहना है कि रणनीतिक रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है।

नई दिल्ली: पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का उल्लंघन करने पर उसके आधा दर्जन से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं।

उसके बाजजूद वह सुधरे का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में उसने एक और नापाक हरकत की है। जिसकी भारी कीमत आगे चलकर उसे चुकानी होगी।

दरअसल पाकिस्तान आज पीओके(पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) के एक हिस्से गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव करा रहा है। जो कि भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। पाकिस्तान इस इलाके पर पिछले 70 सालों से कब्जा जमाये बैठा हुआ है।

imran khan पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (फोटो-सोशल मीडिया)

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भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने पर जताई आपत्ति

अभी कुछ दिनों पहले ही इमरान सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थाई प्रांत का दर्जा दिया था और अपने अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए वहां आज चुनाव कराए जा रहे हैं। इसे लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र में चुनाव कराने का कोई हक नहीं है।

इतना ही नहीं भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी है। भारत सरकार का कहना है कि रणनीतिक रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।

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Narendra Modi भारत के पीएम नरेंद्र मोदी फोटो(सोशल मीडिया)

भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

इस मामले पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमने 15 नवंबर, 2020 को होने वाले तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा के बारे में रिपोर्ट देखी है। जिसके बाद से हम पाकिस्तान के इस कदम की निंदा करते हैं।

उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत इस बात को फिर से दोहराता है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ-साथ गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र 1947 से ही भारत का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान सरकार का अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।

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