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भारत में प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी, इन दिग्गज कंपनियों ने सरकार से मांगी अनुमति

भारत में जल्द ही निजी ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। भारत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। देश –विदेश की करीब 16 कम्पनियों से बातचीत चल रही है। सबकुछ सही रहा तो जल्द ही उन्हें भारत में निजी ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी जाएगी।

Newstrack
Published on: 22 July 2020 3:48 AM GMT
भारत में प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी,  इन दिग्गज कंपनियों ने सरकार से मांगी अनुमति
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नई दिल्ली: भारत में जल्द ही निजी ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। भारत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। देश –विदेश की करीब 16 कम्पनियों से बातचीत चल रही है। सबकुछ सही रहा तो जल्द ही उन्हें भारत में निजी ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी जाएगी।

बताते चलें कि भारत में निजी ट्रेनों को चलाने के लिए देश-विदेश की कई कंपनियों ने रूचि दिखाई है। मंगलवार को पहली इस सम्बन्ध में प्री-बिड बैठक हुई जिसमें 16 कंपनियों ने भाग लिया। इनमें बॉम्बार्डियर, जीएमआर, भारत फोर्ज, बीएचईएल, आईआरसीटीसी, मेधा, सीएएफ और गेटवे रेल शामिल है।

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टाटा और अडानी ग्रुप ने मीटिंग में नहीं लिया हिस्सा

जबकि टाटा ग्रुप और अदाणी ग्रुप्स जैसी दिग्गज कंपनियां इस बैठक में भाग नहीं ली। लेकिन बैठक में हिस्सा नहीं लेने का मतलब यह नहीं है कि ये कंपनियां बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकती हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्री-बिड बैठक का मकसद बोली लगाने वाली संभावित कंपनियों के साथ इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और उनकी चिंताओं को दूर करना होता है। ऐसी दूसरी बैठक 8 अगस्त को होगी।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में हिस्सा लेने वाली कंपनियों ने यह मुद्दा उठाया कि रेलवे पूर्व निर्धारित रूट और शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम की पेशकश कर रहा है। उनका कहना है कि सफल बोलीदाताओं के लिए इसे लचीला बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे राइडरशिप का जोखिम उठाएंगे और उन्हें रेलवे के साथ राजस्व साझा करना होगा।

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इन रूट्स पर चलाई जानी हैं ट्रेनें

बता दें कि दिल्ली-हावड़ा, हावड़ा-मुंबई, मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-गुवाहाटी, दिल्ली-चेन्नई, चेन्नई-हावड़ा और चेन्नई-मुंबई रूट शामिल हैं। भारतीय रेलवे अप्रैल 2023 से निजी ट्रेनों की चरणबद्ध शुरुआत होनी है।

अभी हाल ही में रेलवे बोर्डे के चेयरमैन वी के यादव का ताजा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि निजी कंपनियों को ट्रेन चलाने की अनुमति देना एक व्यापक योजना का पार्ट है। इसमें 11295 किमी के 7 हाई डेनसिटी कॉरिडोर को अपग्रेड करना शामिल है जिससे उन पर मार्च 2025 से 160 किमी की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जा सकें।

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